देशातील शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसागणिक बिघडत चालली आहे. पाण्याच्या कमतरतेमुळे शेतकऱ्यांनी कष्टाने कमावलेला ऊस (Sugarcane) गाळपासाठी पाठवला आहे, परंतु तीन महिने होऊनही अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत. राज्यातील 119 साखर कारखान्यांवर शेतकऱ्यांचे 1,211 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना दरवर्षी मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. वर्ष 2023 मध्ये पाऊस कमी झाल्यामुळे राज्यात पाण्याची टंचाई होती. अशा कठीण परिस्थितीत शेतकरी खूप मेहनत घेऊन आणि भरपूर पैसे खर्च करून उसाची लागवड (Sugarcane) करतात. 12 ते 15 महिने ऊस टिकवण्यासाठी पाण्यासह खते, औषधे आणि श्रमांवर मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करावे लागतात.
शेतकऱ्यांच्या जीवनातील आर्थिक संकट
महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक (Sugarcane) शेतकऱ्यांची परिस्थिती दिवसेंदिवस भयावह होत चालली आहे. साखर कारखान्यांनी केलेल्या थकबाकीमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनातील आर्थिक संकट गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. राज्यातील ११९ साखर कारखान्यांनी एकूण १,२११ कोटी रुपये ऊस उत्पादकांना देणे बाकी आहे. ही रक्कम तीन महिन्यांपासून थकीत असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीचे फळ मिळण्याची वाट पहात बसावे लागत आहे. पाण्याच्या टंचाईतून ऊस लावण्यापासून ते गाळपापर्यंतच्या प्रवासात शेतकरी केवळ आर्थिकदृष्ट्याच नाही, तर मानसिकदृष्ट्याही ओझरत चालला आहे.
शेतकऱ्यांना त्यांच्या लागवडीचा खर्च स्वतःच करावा लागतो. तथापि, तोडणी पूर्ण झाल्यानंतरही साखर कारखाने त्यांच्या सोयीनुसार पैसे देतात. काही कारखान्यांवर पुढील हंगाम सुरू होईपर्यंत ऊस उत्पादकांना पैसे द्यावे लागतात, विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखाने या बाबतीत कुप्रसिद्ध आहेत.
पाण्याची टंचाई आणि ऊस उत्पादनाचा संघर्ष
सन २०२३ हे वर्ष महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत संकटाचे ठरले. अपुर्या पावसामुळे राज्यभर पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली. अशा परिस्थितीत ऊस लागवड (Sugarcane) करणे ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी आव्हानात्मक कसोटी ठरली. ऊस ही पाण्याची अतिशय लालसा असलेली पीक असल्याने, शेतकऱ्यांना बोरवेल, टँकर, आणि ड्रिप सिंचनसारख्या पर्यायांवर अवलंबून राहावे लागले. यामुळे खर्च वाढला तरी, शेतकऱ्यांनी १२ ते १५ महिने ऊस टिकवण्यासाठी मोठ्या हिमतीने संघर्ष केला.
खत, औषधे, मजुरी, आणि सिंचनावरील प्रचंड खर्चामुळे शेतकऱ्यांच्या कंबरेवर कर्जाचा ओझे वाढत गेले. यातूनही मुक्तता मिळवण्यासाठी, त्यांनी ऊस कारखान्यात पाठवण्याचा निर्णय घेतला. पण, हा निर्णय घेणेही त्यांना महागात पडत आहे.
कारखाने पुढील हंगाम सुरू होईपर्यंत पैसे देत नाहीत
ऊस तोडणीपासून गाळपापर्यंतच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागतात. तोडणीच्या मजुरीपासून ते वाहतुकीपर्यंतचा सर्व खर्च शेतकरी स्वतः वाहतो. पण, गाळप झाल्यानंतरही साखर कारखाने पैसे देण्यासाठी टाळाटाळ करतात. विशेषतः सोलापूर जिल्ह्यातील कारखाने या बाबतीत “कुप्रसिद्ध” आहेत. अनेक कारखाने पुढील हंगाम सुरू होईपर्यंत पैसे देत नाहीत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना नव्या पिकासाठी पूर्वतयारी करणे अशक्य होते.
अनेक साखर कारखान्यांनी थकवली एफआरपी
यावेळीही अनेक साखर कारखाने ऊस उत्पादकांना (Sugarcane) पैसे देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाने थकबाकीदार कारखान्यांची माहिती साखर आयुक्तांच्या कार्यालयाला पाठवली आहे. 17 आणि 18 मार्च रोजी साखर आयुक्त सिद्धराम सलीमथ यांनी 35 साखर कारखान्यांची सुनावणी घेतली. जरी या कारखान्यांवर आरआरसी (महसूल वसुली प्रमाणपत्र) कारवाई केली जाईल, परंतु शेतकऱ्यांना पैसे कधी मिळतील हा मोठा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.
राज्यातील एफआरपी (न्याय्य आणि मोबदला किंमत) परिस्थितीनुसार, या हंगामात एकूण 200 साखर कारखान्यांनी थकबाकी भरली आहे आणि ऊस (Sugarcane) उत्पादकांना 20,144 कोटी रुपये द्यावे लागतील. त्यापैकी 18,933 कोटी रुपये दिले गेले आहेत आणि 1,211 कोटी रुपये अद्याप भरणे बाकी आहे. राज्यातील 21 साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना केवळ 60% पर्यंत पैसे दिले आहेत, तर 46 कारखान्यांनी 80% पर्यंत पैसे दिले आहेत. तसेच, 52 साखर कारखान्यांनी 80% पेक्षा जास्त पैसे दिले आहेत आणि केवळ 81 कारखान्यांनी 100% एफआरपी देऊन त्यांचे दायित्व पूर्ण केले आहे.
थकबाकी वेळेवर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शेतीतील गुंतवणुकीसाठी, घरगुती खर्चासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी ते पैशावर अवलंबून असतात. त्यामुळे सरकारने थकबाकी भरण्यासाठी तातडीने पावले उचलायला हवीत. अन्यथा ऊस उत्पादकांचा संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने ठरवलेल्या फेअर अँड रिम्युनेरेटिव्ह प्राइस (FRP) नुसार, कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना ठराविक किमतीत पैसे द्यावयास हवेत. पण, प्रत्यक्षात हे नियम फक्त कागदापुरतेच राहिले आहेत. या हंगामात २०० साखर कारखान्यांनी गाळप केली असून, एकूण २०,१४४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना द्यायला हवे होते. त्यातील १८,९३३ कोटी रुपये अदा झाले असले तरी, १,२११ कोटी रुपये अजूनही बाकी आहेत.
- २१ कारखान्यांनी फक्त ६०% पैसे दिले.
- ४६ कारखान्यांनी ८०% पर्यंतची रक्कम भरली.
- ५२ कारखान्यांनी ८०% पेक्षा जास्त पैसे दिले, पण १००% नाही.
- केवळ ८१ कारखान्यांनी संपूर्ण FRP दिला.
या आकडेवारीवरून कारखान्यांची शेतकऱ्यांप्रती बेजबाबदार वृत्ती स्पष्ट होते.
सरकारी यंत्रणेची निष्क्रियता
या संकटावर मात करण्यासाठी साखर आयुक्त सिद्धाराम सालिमठ यांनी १७ आणि १८ मार्च रोजी ३५ कारखान्यांच्या सुनावणी केल्या. त्यांनी रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेट (RRC) जारी करून कारवाईची धमकी दिली आहे. पण, RRC म्हणजे काय? हे सर्टिफिकेट जारी झाल्यास, सरकार कारखान्यांच्या मालमत्ता जप्त करू शकते. तरीही, ही प्रक्रिया लांबणीवर जाऊन शेतकऱ्यांचा पैसा त्यांना “कधी” मिळेल, याची खात्री नाही.
शेतकऱ्यांच्या जीवनावर होणारे परिणाम
१. आर्थिक अडचणी: पैसे न मिळाल्यामुळे शेतकरी नव्या पिकासाठी बियाणे, खत, औषधे खरेदी करू शकत नाहीत.
२. सामाजिक समस्या: दिवाळी आणि गुढीपाडव्यासारख्या सणांना हाताशी पैसे नसल्याने कुटुंबातील सदस्यांमध्ये ताणतणाव निर्माण होतो.
३. शिक्षणावर परिणाम: मुलांचे शालेय फी भरता न आल्याने त्यांचे शिक्षण अडकते.
४. मानसिक ताण: कर्ज आणि अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्य आणि आत्महत्येचे प्रमाण वाढते.
उपाययोजन काय करावे?
१. कठोर कायदे: सरकारने FRP पेमेंट्सला बंधनकारक करून, थकबाकीदार कारखान्यांवर तात्काळ कारवाई केली पाहिजे.
२. RRC ला गती: RRC प्रक्रिया वेगवान करून, जप्त केलेल्या मालमत्तेची लिलावी करून शेतकऱ्यांना पैसे द्यावेत.
३. पर्यायी रस्ते: शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांतून तात्काळ आर्थिक मदत किंवा कर्जमाफी देणे.
४. जागरूकता: शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांविषयी शिक्षित करणे, जेणेकरून ते कारखान्यांविरुद्ध न्यायालयीन कारवाई करू शकतील.
ऊस उत्पादक (Sugarcane) शेतकरी हे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहेत. पण, साखर कारखानदार आणि सरकारी यंत्रणेच्या निष्क्रियतेमुळे हा आधारच कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. शेतकऱ्यांच्या रक्ताचा घास घेऊन चाललेल्या या व्यवस्थेला आवश्यक आहे की, न्याय आणि संवेदनशीलतेच्या तराजूने तोलले जावे. अन्यथा, “शेतकरी आत्महत्या” हा शब्द राज्याच्या इतिहासात काळ्या अक्षरांनी कोरला जाईल.
आता निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा की साखरेच्या लाटेत बुडवायचं?
ऊस लागवड हंगाम:
Us Lagavad: ऊस लागवड(Sugarcane) तीन मुख्य हंगामात करता येते:
१. पूर्व-हंगामी (डिसेंबर-जानेवारी)
२. अडसाली (जुलै-ऑगस्ट) – अनुकूल हवामानामुळे हा हंगाम सर्वात अनुकूल आहे. १६-१८ महिन्यांच्या वाढीच्या कालावधीत दोन पावसाळी हंगामांचा फायदा या पिकाला होतो, ज्यामुळे हंगामी पिकापेक्षा १.५ पट जास्त उत्पादन मिळते.
३. हंगामी (फेब्रुवारी-मार्च)
ऊस लागवड माती आणि जमीन तयार करणे:
– चांगल्या निचऱ्यासह मध्यम ते जड माती (४५-६० सेमी खोल) निवडा.
– उन्हाळ्यात, शेत खोलवर (उभ्या आणि आडव्या) नांगरून घ्या, गाळे फोडा आणि जमीन समतल करा.
– भारी जमिनीत १२० सेमी आणि मध्यम जमिनीत १०० सेमी अंतरावर सरी तयार करण्यासाठी रिजर वापरा.
शेतीविषयक मोफत बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
शेतीविषयक अधिक माहिती वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
कृषी यशोगाथा: शेतीतून करोडपती होण्याची संधी ! या तरुण शेतकऱ्याने दाखवला नवा मार्ग
कृषी माहिती: शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी ! आंब्याच्या ‘या’ 11 जातींमधून लाखोंचा नफा
कृषी यशोगाथा: नैसर्गिक शेतीबद्दल कृषी सदस्यांकडून प्रशिक्षण
कृषी यशोगाथा: स्ट्रॉबेरीच्या शेतीमुळे नशीब बदलले, केवळ 5 महिन्यांत कमावले 9 लाख