शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पीक विमा योजनेत बदल… ४-८ दिवसात मिळणार पीक विमा रक्कम?

शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आनंदाचा क्षण घेऊन आलाय!

राज्य सरकारने पीक विमा योजनेत (Pik Vima Yojana) मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करून, शेतकऱ्यांना वेगवान आणि पारदर्शक विमा सुरक्षितता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सर्वात गाजावाजा करणारी बाब म्हणजे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आता फक्त ४ ते ८ दिवसात विमा रक्कम मिळणार आहे! कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली असून, शेतकरी समुदायाला वेळीच आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सरकारची ही पाऊलखुण ऐतिहासिक ठरू शकते. तर, चला जाणून घेऊ या या नव्या योजनेची तपशीलवार माहिती.

पीक विमा योजनेत (Pik Vima Yojana) मोठा बदल करत सरकारने शेतकऱ्यांना अधिक फायदेशीर आणि प्रभावी विमा संरक्षण प्रदान करण्यासाठी 5000 कोटी रुपयांची नवीन योजना जाहीर केली आहे.

कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत सांगितले की, पारंपरिक पीक विमा योजना (Pik Vima Yojana) अधिक सुलभ आणि जलद करण्यासाठी त्यात सुधारणा केली जाईल. या अंतर्गत विम्याची रक्कम 31 मार्चपूर्वी शेतकऱ्यांना वितरित केली जाईल, जेणेकरून नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळू शकेल

तसेच, राज्यात अन्नधान्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी स्वतंत्र बाजरी मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अन्नधान्याच्या शेतीतून अधिक कमाई करण्याची संधी मिळेल. या बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोराट उपस्थित होते. या चर्चेतून पाच हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून कृषी सुविधा बळकट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासह ‘पोकारा “योजनेच्या धर्तीवर नवीन प्रकल्प राबवण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.

पारंपरिक योजनेतील त्रुटी आणि नवीन उपाययोजना

पीक विमा योजना (Pik Vima Yojana) ही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षिततेचा आधार असली तरी, अनेक वर्षांपासून यातील गैरसोयी आणि प्रक्रियेतील अडचणी शेतकऱ्यांना त्रास देत आल्या होत्या. विमा दाव्यांच्या मंजुरीसाठी लांबलचक प्रक्रिया, अकारण अडथळे आणि रक्कम वेळेत न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा विश्वास या योजनेवरून ढळला होता. त्यामुळे, सरकारने या योजनेच्या पुनर्रचनेसाठी ५,००० कोटी रुपयांची नवीन योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे—“शेतकऱ्यांना वेळेत, सहज आणि पूर्ण विमा संरक्षण”.

कृषीमंत्री कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, नव्या योजनेत तंत्रज्ञानाचा वापर करून विमा दाव्यांची प्रक्रिया डिजिटल केली जाईल. त्यामुळे, नुकसानीचा अंदाज घेण्यासाठी सेटेलाइट डेटा, ड्रॉन्स आणि मोबाइल ॲप्सचा वापर होऊन, प्रक्रिया अधिक अचूक आणि पारदर्शक होणार आहे. हे बदल शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपूर्वी विमा रक्कम मिळण्यास मदत करतील, ज्यामुळे पुढील पिकासाठी त्यांना आर्थिक सहाय्य लवकर मिळेल.

मिलेट बोर्डची स्थापना: तृणधान्य उत्पादनास चालना

पीक विमा योजनेबरोबरच (Pik Vima Yojana), राज्य सरकारने तृणधान्य (मिलेट) उत्पादन वाढवण्यासाठी स्वतंत्र मिलेट बोर्ड स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाजरी, रागी, सावा, कोद्रा यांसारख्या पौष्टिक धान्यांची मागणी जागतिक स्तरावर वाढत असताना, या बोर्डद्वारे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रे, बियाणे, आणि बाजारपेठेची माहिती देण्यात येईल. याचा फायदा म्हणजे, शेतकरी केवळ पारंपरिक पिकांवर अवलंबून न राहता, नफ्याच्या तृणधान्य शेतीकडे वळू शकतील.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत हे ठराव केले गेले. या बैठकीत कृषी सुविधा सुधारण्यासाठी ५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले. या निधीचा वापर सिंचन प्रकल्प, शेतमालाची कोल्ड स्टोरेज सुविधा, आणि डिजिटल कृषी उपकरणांसाठी होईल.

जैविक शेती मिशन: संशोधन आणि स्थैर्य

जैविक शेतीला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचे महत्त्व लक्षात घेऊन, सरकारने या कार्यालयाचे मुख्यालय अकोल्यातच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही काळापूर्वी या कार्यालयाचे पुण्यात स्थलांतर करण्याची चर्चा होत होती. मात्र, कृषीमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, अकोल्यातील संशोधन केंद्र जैविक शेतीसाठी अत्यंत निर्णायक आहे. येथील संशोधनाने शेतकऱ्यांना रासायनिक खतांवर अवलंबून राहण्याची गरज नष्ट होऊन, पर्यावरणास अनुकूल पद्धतीने शेती करणे शक्य होईल.

जैविक शेती मिशनच्या मदतीने, शेतकऱ्यांना प्रमाणित जैविक उत्पादनांचे प्रशिक्षण, बाजारपेठेची माहिती, आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्पादन निर्यात करण्याच्या संधी उपलब्ध होतील. यामुळे केवळ शेतकऱ्यांचे उत्पन्नच वाढणार नाही, तर भारताची जैविक शेतीतली ओळखही पटकन बदलेल.

कृषी संजीवनी योजना: समान वाटणीची हमी

गेल्या काही वर्षांत, कृषी संजीवनी योजनेअंतर्गत काही भागांना प्राधान्य दिल्याचे आरोप होते. भाजप नेते संजय कुटे यांनी विधानसभेत यावर आक्षेप नोंदवून, काही गावांना अपुरी मदत मिळाल्याचे सांगितले होते. या टीकेला दखल देऊन, सरकारने नव्या योजनेत गावांची निवड समतोल पद्धतीने करण्याचे आश्वासन दिले आहे. जागतिक बँकेच्या निकषांऐवजी, आता प्रत्येक जिल्ह्यातील गरजेनुसार गावे निवडली जातील. यामुळे राज्यातील सर्व भागांना समान प्रमाणात आर्थिक सहाय्य (Pik Vima Yojana) मिळेल.

नवीन ५,००० कोटी रुपयांच्या योजनेत, प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीच्या आकारमानानुसार, पिकाच्या प्रकारानुसार, आणि नुकसानीच्या प्रमाणानुसार मदत मिळण्याची तरतूद आहे. याशिवाय, लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना विशेष सवलती देण्यात येणार आहेत.

चार ते आठ दिवसात मिळेल विम्याची रक्कम?

पीक विमा योजनेत (Pik Vima Yojana)अनेक शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने तीव्र नाराजी होती. त्यामुळे नवीन योजनेत हे बदल करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांना अवघ्या चार ते आठ दिवसांत विमा रक्कम मिळेल, अशी ग्वाही कृषिमंत्र्यांनी दिली आहे. शिवाय, एक रुपयाच्या पीक विमा योजनेत काही अनियमितता आढळल्याने सरकारने अधिक पारदर्शक आणि सोपी पीक विमा योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेंतर्गत विमा दावे मंजुरी प्रक्रिया जलदगतीने होणार असून, शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा पैसा वेळेत मिळेल.

सरकारच्या या नव्या पावलांमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या सर्वात मोठ्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, सरकारने विमा रक्कम (Pik Vima Yojana) वितरणाचा कालावधी ४ ते ८ दिवसांपर्यंत कमी केला आहे. यासाठी खालील बदल केले जात आहेत:

१. डिजिटल दावा प्रक्रिया: शेतकरी आता मोबाइल ॲपद्वारे विमा दावा नोंदवू शकतील. त्यासाठी फक्त पिकाची फोटो, जमिनीचे दस्तऐवज, आणि बँक खाते तपशील अपलोड करावे लागतील.
२. तंत्रज्ञानाचा वापर: सेटेलाइट इमेजरी आणि ड्रॉन्सद्वारे पिकांच्या नुकसानीचा अंदाज घेण्यात येईल, ज्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन प्रक्रिया वेगवान होईल.
३. सरलीकृत नियम: पूर्वीच्या जटिल कागदपत्रांच्या आवश्यकता कमी करण्यात आल्या आहेत.
४. प्रशासकीय सुधारणा: विमा कंपन्या आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना दावे लवकर मंजूर करण्यासाठी विशेष टीम नियुक्त केली जाईल.

कृषीमंत्री कोकाटे यांनी म्हटले आहे, “या सुधारणांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा पैसा वेळेत मिळेल. आमचे धोरण आहे—शेतकरी समृद्ध, तर देश समृद्ध.”

पोकरा योजनेचा आदर्श आणि भविष्यातील आशा

नव्या योजनेत “पोकरा” योजनेच्या धर्तीवर काही प्रकल्प राबवण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. पोकरा योजना ही नेपाळमधील एक यशस्वी उदाहरण आहे, ज्यात स्थानिक समुदायांना शेती आणि पर्यटनाच्या एकत्रित प्रकल्पांद्वारे उत्पन्न निर्मितीचे संधी दिल्या गेल्या. भारतातही अशा प्रकल्पांद्वारे शेतकऱ्यांना पर्यायी उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करता येतील. उदाहरणार्थ, शेतजमिनीचा एक भाग पर्यटन क्षेत्रासाठी विकसित करून, शेतकरी अतिरिक्त पैसे कमवू शकतील.

शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया आणि अपेक्षा

या बदलांबद्दल शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया आतुरतेने अपेक्षित आहे. विदर्भातील शेतकरी राजेश पाटील म्हणतात, “जर खरोखर ८ दिवसात विमा रक्कम मिळाली, तर आमच्या आयुष्यात मोठा बदल घडेल. पूर्वी दोन–तीन महिने लागत असत.” तर, नाशिकजवळील सुजाता देशमुख यांना जैविक शेती मिशनची माहिती आनंददायी वाटते. “आम्हाला जैविक शेतीसाठी मार्गदर्शन हवे होते. आता अकोल्यातील केंद्र जवळ असेल तर प्रशिक्षण घेणे सोपे जाईल.”

पीक विमा योजनेतील हे क्रांतिकारी बदल, मिलेट बोर्डची स्थापना, आणि जैविक शेतीला दिलेला बळाचा ठसा यामुळे महाराष्ट्राचे शेतकरी अधिक सक्षम आणि आत्मविश्वासू बनणार आहेत. सरकारच्या या पावलांमुळे केवळ शेतीचे आर्थिक स्थैर्य वाढणार नाही, तर ते पर्यावरणाशी सुसंगत आणि तंत्रज्ञान-समृद्ध बनणार आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळाल्यास, त्यांच्या कष्टाचे फळ निश्चितच गोड असेल.

— कृषी विकासाच्या नव्या युगाची सुरुवात.

शेतीविषयक मोफत बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

शेतीविषयक अधिक माहिती वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

कृषी यशोगाथा: शेतीतून करोडपती होण्याची संधी ! या तरुण शेतकऱ्याने दाखवला नवा मार्ग

कृषी यशोगाथा: वयाच्या 24 व्या वर्षी ₹1.5 कोटी वार्षिक पगाराची नोकरी सोडून, शेती करण्याचा निर्णय, ध्येय आहे शेतीतून ₹22 कोटी कमावण्याचे

कृषी माहिती: शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी ! आंब्याच्या ‘या’ 11 जातींमधून लाखोंचा नफा

कृषी यशोगाथा:  नैसर्गिक शेतीबद्दल कृषी सदस्यांकडून प्रशिक्षण

कृषी यशोगाथा: स्ट्रॉबेरीच्या शेतीमुळे नशीब बदलले, केवळ 5 महिन्यांत कमावले 9 लाख