राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या विमा (Pik vima) भरपाईच्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण झाल्याने ग्रामीण भागात अस्वस्थता पसरली आहे. राज्य सरकारने नुकसान भरपाईचे निधी विमा कंपन्यांना हस्तांतरित करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात जीआर (सरकारी ठराव) जारी केला असूनही, पाच दिवसांनंतरही अनेक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झालेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. सरकारी आदेशानंतरही देयक प्रक्रिया का अडखळली आहे, यावर सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
सरकारी ठराव आणि प्रक्रियेतील अडथळे
राज्य सरकारने २२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानाबद्दल विमा भरपाई (Pik vima) देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी १ एप्रिलपर्यंत विमा कंपन्यांना निधी हस्तांतरित करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. मात्र, या कालावधीत बँका सलग चार दिवस बंद असल्याने हस्तांतरण प्रक्रिया विलंबली. परिणामतः, काही विमा कंपन्यांना निधी मिळाले, तर काही कंपन्यांना तात्पुरता रोखला पडला. हीच अडचण शेतकऱ्यांपर्यंत भरपाई पोहोचण्यात अडथळा ठरली आहे.
कृषी मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण आणि नवीन अंतिमतारीख
कृषी विभागाने ही बाधा ओळखून लगेचच प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, विमा कंपन्यांना (Pik vima) दोन दिवसांत संपूर्ण रक्कम हस्तांतरित केली जाईल आणि त्यानंतर एका आठवड्याच्या आत सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई जमा होईल. या पृष्ठभूमीवर, छत्रपती संभाजीनगर, हिंगोली, अमरावती, यवतमाळ, गडचिरोली आणि वाशिम सारख्या जिल्ह्यांमध्ये भरपाई प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, २२ जिल्ह्यांतील सर्व शेतकऱ्यांना आठवड्याच्या आत निधी मिळण्याची खात्री दिली आहे.
कोणत्या जिल्ह्यांना मिळणार फायदा?
राज्यातील एकूण २२ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना या विमा योजनेअंतर्गत (Pik vima) लाभ मिळणार आहे. या यादीत नाशिक, नंदुरबार, यवतमाळ, वाशिम, वर्धा, परभणी, गोंदिया, जळगाव, लातूर, नागपूर, अहमदनगर, बीड, नांदेड, हिंगोली, उस्मानाबाद, पालघर, पुणे इत्यादी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना दुष्काळ, पूर, अतिवृष्टी, किंवा कोरडवाहू हवामानासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीत पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाईची तरतूद आहे.
विशेष म्हणजे, यवतमाळ, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या चार जिल्ह्यांमध्ये 25 टक्के आगाऊ भरपाई देण्याची अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केली होती. तथापि, विमा कंपनीने अधिसूचना नाकारल्यामुळे ही भरपाई यवतमाळ जिल्ह्यात उपलब्ध होणार नाही. नांदेड, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यातील 18.84 लाख शेतकऱ्यांना 705 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळणार आहे.
खरीप 2024 हंगामात पीक विम्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना चार कारणांसाठी नुकसान भरपाई मिळेल-स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, प्रतिकूल हवामान परिस्थिती, कापणीनंतरची नुकसान भरपाई आणि पीक कापणी प्रयोग आधारित विमा
यवतमाळमध्ये अडचण, इतर तीन जिल्ह्यांत प्रगती
विशेषतः, यवतमाळ, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या चार जिल्ह्यांसाठी २५% आगाऊ भरपाई देण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, यवतमाळ जिल्ह्यातील विमा कंपनीने (Pik vima) ही अधिसूचना नाकारल्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम मिळणार नाही. उर्वरित तीन जिल्ह्यांमध्ये (नांदेड, परभणी, हिंगोली) १८.८४ लाख शेतकऱ्यांना ७०५ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. यावरून अंदाज बांधता येतो की, प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी सरासरी ३,७४५ रुपये एवढी रक्कम निश्चित केली गेली आहे.
एकूण 2,308 कोटी रुपये विमा भरपाईसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 706 कोटी रुपये प्रतिकूल हवामानामुळे 18.84 लाख शेतकऱ्यांना आणि कापणीनंतर नुकसान झालेल्या 1.48 लाख शेतकऱ्यांना 141 कोटी रुपये दिले जातील.
याशिवाय शेतकऱ्यांना खरीप 2023 हंगामासाठी 181 कोटी रुपये, रब्बी 2023-24 साठी 63 कोटी रुपये आणि खरीप 2022 आणि रब्बी 2022-23 हंगामासाठी 2.87 कोटी रुपयांची विमा (Pik vima) भरपाई देखील मिळेल. विमा भरपाई लवकरच सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल अशी माहिती कृषी विभागाने दिली असून विमा कंपन्यांनीही याची पुष्टी केली आहे.
विमा भरपाईचे प्रकार आणि वाटपाचे तपशील
खरीप २०२४ हंगामासाठी शेतकऱ्यांना चार प्रकारच्या नुकसानांसाठी भरपाई मिळणार आहे:
१. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती: पूर, वादळ, ग्रंथीय कीटक इत्यादीमुळे झालेले नुकसान.
२. प्रतिकूल हवामान परिस्थिती: अनपेक्षित कोरडे, अतिवृष्टी, तापमानवाढ इ.
३. कापणीनंतरची नुकसानी: पीक कापल्यानंतर वाहतुकीदरम्यान किंवा साठवणुकीत झालेले नुकसान.
४. पीक कापणी प्रयोग आधारित विमा: शास्त्रीय पद्धतीने पीक कापणीच्या निकषांनुसार ठरवले जाणारे नुकसान.
या सर्व प्रकारांसाठी एकूण २,३०८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी ७०६ कोटी रुपये १८.८४ लाख शेतकऱ्यांना प्रतिकूल हवामानामुळे, तर १४१ कोटी रुपये १.४८ लाख शेतकऱ्यांना कापणीनंतरच्या नुकसानीसाठी वाटप केले जातील.
गेल्या हंगामांचे बाकी देयक
या वर्षाच्या भरपाईबरोबरच, शेतकऱ्यांना गेल्या काही हंगामांसाठी बाकी राहिलेले देयक देखील मिळणार आहेत. यात खरीप २०२३ साठी १८१ कोटी, रब्बी २०२३-२४ साठी ६३ कोटी, तसेच खरीप २०२२ आणि रब्बी २०२२-२३ हंगामासाठी २.८७ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. अशा प्रकारे, शेतकऱ्यांना एकत्रितपणे विगत आणि वर्तमान हंगामांची भरपाई मिळून, त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया आणि पुढील चिंता
या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या मनात मिश्र भावना आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये भरपाई सुरू झाल्याची बातमी आल्याने आशेचा किरण दिसत आहे, तर यवतमाळसारख्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना निराशा सोसावी लागत आहे. “आम्ही सरकारच्या वचनावर विश्वास ठेवून कर्ज काढून पेरणी केली. पण आता भरपाईची वाट पाहत बसलो आहोत,” असे एका शेतकऱ्याने म्हटले. अशा प्रतिक्रिया दर्शवतात की, निधीच्या वेळेवर पोहोचण्यावर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि कर्जफेडीचे अवलंबून आहे.
सरकारी यंत्रणेची भूमिका आणि आव्हाने
या प्रकरणात सरकारी यंत्रणेची कार्यक्षमता प्रश्नांसमोर आली आहे. जीआर जारी झाल्यानंतरही निधी वाटपात येणारा विलंब हे केवळ प्रशासकीय अडचणीच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेचे प्रश्नचिन्ह आहे. बँका बंद असणे, विमा कंपन्यांची (Pik vima) अकार्यक्षमता, आणि जिल्हा प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव यामुळे ही अडचण निर्माण झाली असावी. शिवाय, यवतमाळमध्ये विमा कंपनीने आगाऊ निधी नाकारल्याने, सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेतील त्रुटी उघडकीस आल्या आहेत.
पुढील वाटचाल: काय करावे?
या समस्येच्या निराकरणासाठी कृषी विभागाने विमा कंपन्यांसोबत (Pik vima) चर्चा करून तातडीने निधी हस्तांतरण पूर्ण करणे गरजेचे आहे. तसेच, भविष्यात अशा अडचणी टाळण्यासाठी बँकांसोबत समन्वय सुधारणे, विमा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणे, आणि शेतकऱ्यांना वेळची माहिती मिळावी यासाठी डिजिटल माध्यमे वापरणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनीही त्यांच्या बँक खात्याची अद्ययावत माहिती विभागासोबत सामायिक करून, प्रक्रिया सुलभ करण्यात सहभाग घ्यावा.
कृषी विभागाच्या स्पष्टीकरणानुसार, पुढील आठवड्यात सर्व शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाई जमा होईल. विमा कंपन्यांनीही हे निधी लवकरात लवकर हस्तांतरित करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मनातील संशय दूर व्हायला ही प्रक्रिया अखेरपर्यंत पार पाहणे गरजेचे आहे. शासनाने या प्रकरणातील अडचणी धाडसाने हाताळून, शेतकऱ्यांच्या विश्वासाची पुनर्प्रतिष्ठा करणे आवश्यक आहे. शेतकरी समाजाच्या कष्टाचे फळ त्यांना वेळेत मिळाले पाहिजे, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे.
— कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पाण्याच्या समस्येपासून मुक्तता मिळावी आणि त्यांच्या पीक उत्पादनात वाढ होऊन आर्थिक स्थैर्य प्राप्त व्हावे या उद्देशाने राज्य शासनाने “बोअरवेल अनुदान योजना” सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात बोअरवेल खोदण्यासाठी ५०,००० रुपये एवढी आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. ही योजना विशेषत: दुष्काळग्रस्त आणि पाण्याच्या टंचाईचा सामना करणाऱ्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी संजीवनीसारखी ठरणार आहे. या लेखात या योजनेची सविस्तर माहिती, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि महत्त्वाचे टिप्स सांगितले आहेत.
शेतीविषयक मोफत बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
शेतीविषयक अधिक माहिती वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
कृषी यशोगाथा: शेतीतून करोडपती होण्याची संधी ! या तरुण शेतकऱ्याने दाखवला नवा मार्ग
कृषी माहिती: शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी ! आंब्याच्या ‘या’ 11 जातींमधून लाखोंचा नफा
कृषी यशोगाथा: नैसर्गिक शेतीबद्दल कृषी सदस्यांकडून प्रशिक्षण
कृषी यशोगाथा: स्ट्रॉबेरीच्या शेतीमुळे नशीब बदलले, केवळ 5 महिन्यांत कमावले 9 लाख
