कांद्यावरील 20% निर्यातशुल्क हटणार?
Onion exports: केंद्र सरकार कांद्याच्या निर्यातीवरील 20% शुल्क हटवण्याची तयारी करत असल्याची चर्चा आहे. सध्या, देशभरातील प्रमुख कांदा उत्पादक राज्यांना-विशेषतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि राजस्थानला मोठ्या प्रमाणात नवीन कांदा मिळू लागला आहे. त्यामुळे बाजारात कांद्याचे दर सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या कमी किंमतीमुळे त्रास सहन करावा लागत आहे. कांद्याच्या शेतकऱ्यांचे वाढते नुकसान आणि बाजारभावातील घसरण लक्षात घेऊन केंद्र सरकार निर्यात शुल्क हटवण्याच्या पर्यायाचा गांभीर्याने विचार करत आहे.
कांद्याच्या लागवडीमध्ये वाढ
Onion exports: कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2024-25 च्या हंगामात कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्रामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत 25% जास्त क्षेत्र कांद्याच्या उत्पादनाखाली आणले गेले आहे, ज्यामुळे देशात कांद्याचे उत्पादनही वाढणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने 28 फेब्रुवारी 2025 रोजी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, या हंगामात 10.29 लाख हेक्टरवर कांद्याची लागवड करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, 1.66 लाख हेक्टर जास्त क्षेत्र कांद्याच्या अंतर्गत आणले गेले आहे आणि काही भागात अजूनही लागवडीचे काम सुरू आहे. त्यामुळे आगामी काळात उत्पादन वाढणार आहे. वाढत्या उत्पादनामुळे, बाजारात कांद्याच्या मोठ्या ओघामुळे पुरवठा अधिक होत आहे, परिणामी कांद्याचे दर मोठ्या प्रमाणात घसरले आहेत. या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी केंद्र सरकार निर्यात(Onion exports) शुल्क हटवण्याचा विचार करत आहे.
शेतीविषयक मोफत बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
नुकसान होण्याचे मुख्य कारण:
Onion exports: नुकसान होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना लाल कांदा ताबडतोब विकावा लागतो कारण तो टिकाऊ नसतो. हे नुकसान टाळण्यासाठी, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगली किंमत मिळावी यासाठी राज्यात उत्पादित होणारा लाल कांदा शक्य तितका परदेशात निर्यात करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारला 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवावे लागेल. यामुळे कांद्याचे दर स्थिर राहतील आणि शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या आधारावर चांगले दर मिळतील, असे पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या पत्रानुसार केंद्र सरकार लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
कांद्याचे शेतकरी संकटात:
गेल्या काही महिन्यांत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गेल्या काही हंगामात कांद्याच्या दरात चढ-उतार आले होते, ज्यामुळे सरकारने निर्यातीवर निर्बंध लादले होते. तथापि, उत्पादनातील प्रचंड वाढ आणि बाजारपेठेत वाढता पुरवठा लक्षात घेता, कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क काढून टाकणे आवश्यक आहे. जर निर्यात शुल्क हटवले गेले तर भारतीय कांद्याला आंतरराष्ट्रीय(Onion exports) बाजारात अधिक मागणी मिळू शकते, तसेच देशांतर्गत बाजारपेठेत अतिरिक्त पुरवठा नियंत्रित होईल आणि किंमत स्थिर राहील.
केंद्रीय कृषी मंत्र्यांची बैठक:
28 जानेवारी 2025 रोजी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे देशभरातील विविध राज्यांच्या कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी देशातील एकूण पीक परिस्थिती, हवामान बदलाचा परिणाम, शेतकऱ्यांसाठी बाजारभाव प्राप्ती आणि विशेषत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा आढावा घेतला. वाढीव उत्पादनामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नसल्याने निर्यात शुल्क काढून टाकण्याचा पर्याय पुढे ठेवण्यात आला होता. बैठकीत चौहान यांनी कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना शक्य तितक्या लवकर कांदा उत्पादकांसाठी उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या.
या हंगामात कांद्याचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता:
कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, 2024-25 हंगामात कांद्याचे उत्पादन मागील हंगामातील 242.67 लाख टनाच्या तुलनेत 19% ने वाढून 288.77 लाख टन होण्याची शक्यता आहे. हा हंगाम जून 2025 पर्यंत सुरू राहील. जर सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि निर्यातीला(Onion exports)आणखी चालना मिळेल. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे आणि शेतकऱ्यांना त्याचा थेट फायदा होऊ शकतो.
गेल्या काही वर्षांत कांद्याच्या किंमतीतील चढउतार नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. कांद्याच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे गेल्या हंगामात निर्यातीवर निर्बंध लादण्यात आले होते.
गेल्या काही वर्षांत कांद्याच्या किंमतीतील चढउतार नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. कांद्याच्या किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे गेल्या हंगामात निर्यातीवर निर्बंध लादण्यात आले होते, परंतु सध्याच्या घसरत्या किंमतींमुळे सरकारला निर्यात धोरण बदलावे लागेल. कांद्याची निर्यात वाढली तर देशातील शेतकऱ्यांना योग्य किंमत मिळू शकते आणि त्यांचे आर्थिक नुकसान टाळता येऊ शकते. त्यामुळे केंद्र सरकार लवकरच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अंतिम निर्णय घेईल अशी अपेक्षा आहे.
शेतीविषयक मोफत बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
शेतीविषयक अधिक माहिती वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
कृषी यशोगाथा: शेतीतून करोडपती होण्याची संधी ! या तरुण शेतकऱ्याने दाखवला नवा मार्ग
कृषी माहिती: शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी ! आंब्याच्या ‘या’ 11 जातींमधून लाखोंचा नफा
कृषी यशोगाथा: नैसर्गिक शेतीबद्दल कृषी सदस्यांकडून प्रशिक्षण
कृषी यशोगाथा: स्ट्रॉबेरीच्या शेतीमुळे नशीब बदलले, केवळ 5 महिन्यांत कमावले 9 लाख
