वेबकिसान

शेतकरी संघर्ष संपेल? ट्रम्प निर्णयाने सोयाबीन-मक्याच्या किमतीत ऐतिहासिक वाढ!”

शेतकरी संघर्ष संपेल? ट्रम्प निर्णयाने सोयाबीन-मक्याच्या किमतीत ऐतिहासिक वाढ

Maize soybean Rate: महाराष्ट्राच्या शेतकरी बांधवांनो, विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यातील मका आणि सोयाबीन लावणाऱ्यांनो! एक बातमी आली आहे, जी तुमच्या कानावर पडली असेल तर तुमच्या चेहऱ्यावरची आठ वर्षांची कुरबुर कदाचित हलकी फुलकी होईल. कोणत्या राज्याचा नाही, कोणत्या केंद्राचा नाही, तर अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका निर्णयामुळे तुमच्या पिकाचा भाव चढण्याची, आणि त्यामुळे तुमच्या खिशात पैसा खळखळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. होय, जागतिक बाजारपेठेचे हे विलक्षण अवडंबर! दूर अमेरिकेत घेतलेल्या निर्णयाचे सुरळीतपणे विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या जीवनावर परिणाम होणार आहे.

उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव

Maize soybean Rateसोयाबीनच्या शेतकऱ्यांना गेली दोन-तीन वर्षे काय भोगावे लागले आहे, ते तुम्हीच सांगू शकता. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव! हमीभावापेक्षा खाली किमती! असा काळ होता की सोयाबीन ‘कवडीमोल’ विकावी लागत होती. कष्ट केले, पैसे खर्च केले, पण उलटेच बुडवले. जागतिक पातळीवर सोयाबीनचे उत्पादन चांगले होते. चीनने अमेरिकन सोयाबीनवर बंदी घातली. त्यामुळे जगभर सोयाबीनचा पूर आला. भारतातही स्वस्तात सोयाबीन तेल आले. आपल्या देशातील तेल रिफायनरींनी कच्चा माल खरेदी करणेच बंद केले.

फक्त आयात केलेले तेल रिफाईन करून पॅक करून विकू लागल्या. परिणाम? गेल्या हंगामातील १११ लाख टनपैकी जवळपास ६० लाख टन सोयाबीन गोदामात पडून राहिली! ही परिस्थिती इतकी बिकट होती की यंदा सोयाबीनची लागवडच मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्याची शक्यता होती. शेतकरी निराश झाले होते, नकोसा वाटू लागला होता. मका उत्पादकांची परिस्थिती थोडी वेगळी होती. इथेनॉल (जैवइंधन) आणि पशुखाद्याच्या मागणीमुळे त्यांचा भाव काहीशा टिकून होता. पण एकूणच, शेतकऱ्याच्या डोक्यावर कर्जाचा आणि निराशेचा डोंगर होता.

ट्रम्पचा धोरणातील बदल जागतिक बाजारात हलचल

नुकतेच, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रिन्यूएबल फ्युएल स्टँडर्ड (RFS) 2005 या धोरणात एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. थोडक्यात समजावून सांगायचं तर, हे धोरण अमेरिकेत जैवइंधन (बायोफ्युएल) – मुख्यतः मका, सोयाबीन, पाम तेल आणि काही शेतीवाली उतरघावांपासून बनवलेल्या इंधनाला – चालना देण्यासाठी आहे. ट्रम्प यांनी हे लक्ष्य अधिक वाढवले आहे.

सध्या अमेरिकेत दरवर्षी सुमारे २२.२३ अब्ज गॅलन (एक गॅलन ≈ ३.७८५ लिटर) जैवइंधन वापरले जाते. नव्या धोरणानुसार, २०२६ मध्ये हे २४.०२ अब्ज गॅलनपर्यंत आणि २०२७ मध्ये २४.४६ अब्ज गॅलनपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याचा अर्थ काय? अमेरिकेतील पेट्रोल कंपन्यांना आपल्या पेट्रोल-डिझेलमध्ये जास्त प्रमाणात जैवइंधन मिसळणे सक्तीचे होणार आहे. त्यासाठी मका आणि सोयाबीन सारख्या कच्च्या मालाची मागणी लगेचच वाढणार आहे.

भारतीय शेतकऱ्यांसाठी का आहे ही चांगली बातमी?

हा निर्णय थेट अमेरिकेवर परिणाम करणारा आहे, पण आपल्याला काय? याचे उत्तर जागतिक बाजारपेठेच्या अंतर्गत व्यवहारात आहे:

  1. अमेरिका = मोठा खेळाडू:जागतिक मका उत्पादनात अमेरिकेचा वाटा ३२% (सुमारे ३,८२० लाख टन) आहे. जागतिक सोयाबीन उत्पादनात त्यांचा वाटा २८.५% (सुमारे ११८८ लाख टन) आहे. त्यांनी जर त्यांचा मका-सोयाबीन आपल्या जैवइंधन उद्योगाकडे वळवला, तर जागतिक बाजारात अन्नधान्य आणि तेलबिया म्हणून विक्रीसाठी उपलब्ध होणारे प्रमाण कमी होईल. कमी पुरवठा म्हणजे किमतींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता.
  2. चीनचा भूमिका:चीन हा जगातील सर्वात मोठा सोयाबीन आयातदार आहे. गेली काही वर्षे चीन अमेरिकेऐवजी ब्राझीलकडून सोयाबीन आयात करत होता. अमेरिकेतील वाढती मागणी आणि किमती पाहता, चीन पुन्हा अमेरिकन सोयाबीन खरेदी करू शकतो. यामुळे जागतिक बाजारातील एकूण पुरवठा आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.
  3. भारताचा फायदा:भारत जागतिक मका उत्पादनात सहाव्या क्रमांकावर आहे (३४३ लाख टन, जागतिक उत्पादनाच्या २.८%). सोयाबीन उत्पादनात आपला वाटा ३% (सरासरी १२५ लाख टन) आहे. जागतिक बाजारात मका आणि सोयाबीनच्या किमती वाढल्या, तर भारतातील शेतकऱ्यांना त्याचे थेट फायदे मिळू शकतात. आपली उत्पादने जागतिक किमतींच्या तुलनेत अधिक स्पर्धात्मक बनतील. देशांतर्गत बाजारातील खरेदीदारांना (तेल रिफायनरी, पशुखाद्याचे कारखाने, इथेनॉल प्लांट्स) शेतकऱ्यांना चांगला भाव देण्यास भाग पाडण्याची शक्यता निर्माण होईल. जागतिक किंमती जास्त असल्याने आयात स्वस्त होणार नाही.

महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशासाठी आशेचा किरण:

  १ ऑगस्ट २०२५ पासून सातबारा उताऱ्यात मोठे बदल – सविस्तर माहिती वाचा

 

तरीही, सावधगिरी बाळगणे गरजेचे:

Maize soybean Rate: होय, ही आशेची बातमी आहे. पण, शेती ही कधीही निश्चिततेचा धंदा नाही. काही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत:

  1. जागतिक बाजाराचे चंचलपण:जागतिक बाजारपेठेतील किमती दररोज बदलत असतात. युरोपातील संकट, आगामी हंगामातील हवामान अंदाज, इतर मोठ्या उत्पादक देशांचे धोरणे यावरही किमती अवलंबून असतात. ट्रम्पच्या धोरणाचा परिणाम किती काळ टिकेल हे सांगणे कठीण आहे.
  2. आयातबाजीचा धोका:जागतिक किमती वाढल्या तरी भारत सरकारवर अमेरिकेचा दबाव आहे की आपण त्यांची जीएम (अनुवंशिक दृष्ट्या सुधारित) सोयाबीन आयात करावी. शेतकरी संघटना याला नेहमीच विरोध करतात, कारण यामुळे देशातील उत्पादनाला धक्का बसू शकतो आणि भाव पडू शकतात. यंदा हा धोका कितपत टळेल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
  3. देशांतर्गत व्यवस्थापन:जागतिक किंमती वाढल्या तरी शेतकऱ्यांना त्याचा पूर्ण फायदा मिळेल याची खात्री नाही. व्यापारी, बिचौलिये, बाजार व्यवस्था यांमधील त्रुटींमुळे फरक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने हमीभाव, वेळेवर खरेदी, कार्यक्षम विपणन यांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
  4. पर्यायी तेलांचा सपाटा:पाम तेल, सूर्यफूल तेल यांचे भाव आणि पुरवठा स्थिर राहिला, तर सोयाबीन तेलाच्या मागणीवर परिणाम होऊ शकतो.

शेवटी, शेतकऱ्यांना एक आवाहन:

बांधवांनो, ही बातमी नक्कीच एक आशादायी वारा घेऊन आली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणातील या बदलामुळे जागतिक बाजारात मका आणि सोयाबीनच्या किमती वाढण्याची चांगली शक्यता आहे. गेल्या काही वर्षांच्या काळोखानंतर, विशेषतः सोयाबीन शेतकऱ्यांना हा एक दिलासा आहे. पण, शेती ही कधीच एका बाह्य घटकावर अवलंबून राहू शकत नाही.

Maize soybean Rate: ट्रम्पचा निर्णय ही एक संधी आहे. पण ही संधी साध्य करणे, आणि त्याचा पूर्ण फायदा शेतकऱ्यांच्या खिशात जाणे, हे अवलंबून आहे तुमच्या सजगतेवर, सरकारच्या कार्यक्षम धोरणांवर आणि व्यापारी व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर. या आशेच्या वार्याने गेल्या वर्षांच्या निराशेचा ढग दूर व्हावा आणि तुमच्या शेतातील मका आणि सोयाबीन खरोखरच ‘पीक पाण्याचे’ ठरावे, अशी अपेक्षा सर्व महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या भाग्यात आहे. शुभेच्छा!

 

 

Exit mobile version