महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय
Get compensation: महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात गेल्या सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि डिसेंबर २०२४ या काळात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आणि गारपीटीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांवर व फळबागांवर मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. हवामान बदलामुळे वाढलेल्या अशा अनपेक्षित घटना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम करत आहेत. या संकटावर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नुकसान भरपाईची एक डिजिटल योजना सुरू केली आहे. पण, अनेक शेतकऱ्यांनी अद्याप या योजनेचा लाभ घेतलेला नसल्याने शासनाकडून आवर्जून आवाहन केले जात आहे.
पाऊस आणि गारपिटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकांचे आणि फळांचे मोठे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान लक्षात (Get compensation) घेऊन महाराष्ट्र सरकारने ई-पंचनामा पोर्टलद्वारे डिजिटल प्रक्रिया सुरू केली आहे, ज्यामध्ये बाधित शेतकऱ्यांचे नाव, बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इत्यादी माहिती ऑनलाइन अपलोड केली जात आहे
त्याचा मुख्य उद्देश काय आहे?
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात वेळेवर आणि थेट नुकसान भरपाई देणे (Get compensation) हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. मात्र, अनेक शेतकर्यांनी अद्याप ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही आणि त्यांना नुकसान भरपाई मिळवण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे तात्काळ जवळच्या ‘अपना सरकार सेवा केंद्र “येथे जाऊन ई-केवायसी करून घेण्याचे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे.
प्रशासनाने उपजिल्हा कार्यालये, तालुका कार्यालये आणि संबंधित ग्रामपंचायतींमध्ये बाधित शेतकऱ्यांची यादी प्रकाशित केली आहे आणि त्यात त्यांची नावे आहेत की नाही हे शेतकऱ्यांना तपासणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकर्यांनी त्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे आणि त्यांची बँक खाती आधारशी जोडली आहेत, त्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाईची रक्कम जमा करण्यात आली आहे.
परंतु अद्याप अनेक शेतकरी या यादीत असूनही केवायसी न झाल्याने त्यांना ही रक्कम मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे काही शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांकही अद्ययावत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे, केवळ ई-केवायसी करणेच नव्हे तर आधार क्रमांक अद्ययावत करून तो आपल्या बँक खात्याशी संलग्न करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.
यामुळे शासनाकडून थेट निधी बँक खात्यात जमा (Get compensation) होणे शक्य होते. शासनाची ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि डिजिटल स्वरूपात राबवली जात असून, या योजनेचा लाभ घेताना कोणत्याही दलालांचा आधार घेण्याची गरज नाही. शेतकऱ्यांनी स्वतः किंवा आपल्या गावातील सेवा केंद्रामार्फत ही प्रक्रिया पार पाडावी.
सध्या हवामान बदल, अनियमित पर्जन्यमान आणि नैसर्गिक आपत्ती यांचा थेट परिणाम शेतीवर होत असल्याने, शासनाच्या अशा योजनांचा योग्य लाभ घेणे हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी आणि शेतीतील टिकावासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शासनाचे आवाहन गांभीर्याने घेऊन शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी, जेणेकरून त्यांना वेळेवर नुकसान भरपाई (Get compensation) मिळू शकेल आणि भविष्यातील आर्थिक संकटांपासून संरक्षण मिळू शकेल.
यात कोणतीही दिरंगाई केल्यास नुकसान भरपाई मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. म्हणूनच शेतकऱ्यांनी यावर तातडीने कार्यवाही करावी आणि सरकारने उभारलेल्या डिजिटल यंत्रणेचा लाभ घ्यावा.
नुकसानीचे प्रमाण आणि शासनाची प्रतिक्रिया
नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे ५०० गावांमध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपीटीमुळे धान्य, कडधान्य, फळपिके (विशेषतः द्राक्ष, केळी, आंबा) यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान पोहोचले आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, या हंगामात त्यांनी केलेला खर्च आणि मेहनत पाण्यात गेली आहे. त्यांच्या आर्थिक भवितव्यासाठी भरपाई (Get compensation) ही एकमेव आशेची किरण आहे.
या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाने ई–पंचनामा पोर्टलच्या माध्यमातून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत पोहोचवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पोर्टलवर शेतकऱ्यांनी स्वतःची माहिती (नाव, बँक खाते क्रमांक, आधार कार्ड) अपलोड करून ई–केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करावी, जेणेकरून भरपाई रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होईल.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात कधी येणार पैसे? सरकारचा जीआर, पण विमा भरपाई का रखडली?
शासनाच्या योजनेचे उद्दिष्ट आणि डिजिटल प्रक्रिया
- नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने भरपाई पोहोचवणे.
- दलाल आणि भ्रष्टाचाराचा अडथळा दूर करून थेट बँक हस्तांतरण (DBT) सुनिश्चित करणे.
- शेतकऱ्यांची माहिती डिजिटल स्वरूपात साठवून भविष्यातील योजनांसाठी डेटाबेस तयार करणे.
नोंदणीचे टप्पे:
१. नोंदणी: शेतकऱ्यांनी “ई-पंचनामा” पोर्टलवर लॉग इन करून आपल्या शेताची माहिती, पिकांचे तपशील आणि नुकसानीचे प्रमाण सादर करावे.
२. ई–केवायसी: आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती अपलोड करून KYC पूर्ण करावी.
३. तपासणी: प्रशासनाने तलाठी आणि कृषी अधिकाऱ्यांद्वारे नुकसानीची पडताळणी केल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केली जाते.
४. भरपाईचे हस्तांतरण: मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम ७ दिवसांत जमा केली जाते.
शेतकऱ्यांनी घ्यावयाची तातडीची कृती
नाशिक जिल्ह्याचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ यांनी स्पष्ट केले आहे की, २५% शेतकऱ्यांनी अद्याप ई–केवायसी पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे त्यांना भरपाई (Get compensation) मिळण्यास अडथळे निर्माण झाले आहेत. या संदर्भात शेतकऱ्यांनी खालील गोष्टी गंभीरतेने पाहाव्यात:
- ई–केवायसीची अत्यावश्यकता
- ई-केवायसीशिवाय भरपाई अशक्य: शासनाच्या नियमांनुसार, केवळ KYC पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांनाच रक्कम मंजूर होते.
- सेवा केंद्रावर मदत: डिजिटल साक्षरतेच्या अभावी असलेले शेतकरी “आपले सरकार सेवा केंद्र“ येथे जाऊन मदत घेऊ शकतात.
- आधार आणि बँक खात्याची अद्ययावत माहिती
- आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडणे अनिवार्य: जर आधार क्रमांक अद्ययावत नसेल किंवा बँकेशी लिंक नसेल, तर रक्कम खात्यात जमा होणार नाही.
- माहिती तपासणी: शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालय किंवा ग्रामपंचायतीतर्फे प्रसिद्ध केलेल्या याद्यांमध्ये त्यांचे नाव आहे का, याची खात्री करावी.
- अंतिम तारखेची जाणीव
शासनाने अद्याप अंतिम तारीख जाहीर केलेली नसली तरी, नुकसान भरपाईची (Get compensation) मागणी करण्यासाठी केवायसी लवकरात लवकर पूर्ण करणे महत्त्वाचे आहे. उशीर झाल्यास, अर्ज फेटाळल्याची शक्यता असते.
समस्यांचे स्वरूप आणि निराकरण
१. तांत्रिक अडचणी: ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अभाव.
२. कागदपत्रांची गैरहजेरी: काही शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड किंवा बँक पासबुक अपडेट नसणे.
३. माहितीचा अभाव: योजनेबद्दल अपुरी जागरूकता.
- मोबाइल वॅन्सची तैनाती: प्रशासनाने ग्रामीण भागात मोबाइल सेवा वॅन्स पाठवून तांत्रिक मदत पुरविणे.
- जागरूकता मोहिम: पंचायत स्तरावर सभा घेऊन शेतकऱ्यांना योजनेचे फायदे समजावून सांगणे.
- तलाठ्यांची जबाबदारी: प्रत्येक गावातील तलाठ्यांनी शेतकऱ्यांना केवायसी प्रक्रियेत मार्गदर्शन करणे.
योजनेचे महत्त्व आणि भविष्यातील योगदान
ही योजना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर शेतीक्षेत्राचे डिजिटलीकरण करण्याचा एक पायरी आहे. याचे फायदे:
- पारदर्शकता: प्रत्येक रक्कम ऑनलाइन ट्रॅक करता येते.
- केंद्रित मदत: वास्तविक नुकसानग्रस्तांपर्यंत मदत पोहोचवणे.
- दीर्घकालीन योजना: डेटाच्या विश्लेषणावरून शासन भविष्यातील धोरणे आखू शकते.
शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊन आपल्या शेतीचे पुनर्वसन करू शकतात. उदाहरणार्थ, द्राक्ष उत्पादकांना नवीन द्राक्षाचे झाड लावण्यासाठी, तर कपाशी शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदी करण्यासाठी भरपाई रक्कम उपयुक्त ठरेल.
शेतकऱ्यांसाठी सूचना
१. सेवा केंद्रावर संपर्क करा: “आपले सरकार सेवा केंद्र” येथे जाऊन ई-केवायसीसाठी मदत मागवा.
२. माहिती तपासा: तुमचे नाव नुकसानग्रस्त यादीत आहे का, ते तहसील कार्यालयात तपासा.
३. दस्तऐवज तयार ठेवा: आधार कार्ड, बँक पासबुक, जमीन मालकी पत्रक यांच्या प्रती जमा करा.
४. वेळेवर कार्यवाही: कोणत्याही दिरंगाईशिवाय ई-पंचनामा पोर्टलवर नोंदणी करा.
अवकाळी पावसाचे संकट पार करण्यासाठी शासनाची ही योजना शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी आहे. पण, याचा लाभ घेण्यासाठी ई–केवायसी आणि डिजिटल प्रक्रिया अट आहे. शेतकऱ्यांनी ही संधी गमावू नये आणि आपल्या गावातील सेवा केंद्राचा वापर करून लवकरात लवकर कागदपत्रे सादर करावीत. शासनाच्या या पाऊलाखाली एकत्र येऊन, आपण नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जाण्याची ताकद निर्माण करू शकतो.
शेतीविषयक मोफत बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
शेतीविषयक अधिक माहिती वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
कृषी यशोगाथा: शेतीतून करोडपती होण्याची संधी ! या तरुण शेतकऱ्याने दाखवला नवा मार्ग
कृषी माहिती: शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी ! आंब्याच्या ‘या’ 11 जातींमधून लाखोंचा नफा
कृषी यशोगाथा: नैसर्गिक शेतीबद्दल कृषी सदस्यांकडून प्रशिक्षण
कृषी यशोगाथा: स्ट्रॉबेरीच्या शेतीमुळे नशीब बदलले, केवळ 5 महिन्यांत कमावले 9 लाख
