Farming road: महाराष्ट्रातील शेतकरी हा केवळ अन्नदाता नाही, तर राज्याच्या आर्थिक समृद्धीचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. मात्र, आजही अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या शेतापर्यंत जाण्यासाठी आणि शेतमाल आणण्या-निवडण्यासाठी आधारभूत सुविधा, विशेषतः रस्त्यांची अत्यंत गरज आहे. या गरजांचा गांभीर्याने विचार करून महाराष्ट्र सरकारने एक महत्त्वाची पाऊल उचलली आहे की, राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत रस्ता पोहोचवण्यात येईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितलं की, आता संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत रस्ते नेण्यासाठी एक नवी आणि समग्र योजना सरकार तयार करत आहे. शेती रस्त्यांबाबत काही कामं कौशल्यावर आधारित असतात, त्यामुळे अशा कामांमध्ये जेव्हा गरज आहे, तेव्हा संबंधित योजना एकत्र करून हे रस्ते साकारले जातील. त्यासाठी इतर विविध सरकारी योजनांचा निधी एकत्र करून वापरण्याचा विचारही केला जात आहे.
ही योजना योग्य रीतीने तयार व्हावी म्हणून सरकारतर्फे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती तयार केली जाणार आहे. ही समिती एक महिन्याच्या आत सरकारला सुचवणी आणि उपाययोजनांचा अहवाल सादर करणार आहे.
Farming road: गावांमध्ये रस्ते तयार करणाऱ्या २५-१५ योजना नावाच्या योजनेतील ५० टक्के निधी शेतरस्त्यांसाठी वापरता येईल का, यावर चर्चा होणार आहे आणि त्या आधारावर निर्णय घेण्यात येईल.महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, शेतरस्त्यांशी संबंधित वाद किंवा अर्ज हे उपविभागीय अधिकाऱ्यांपर्यंतच निकाली काढण्याचे नियोजन आहे, म्हणजे शेतकऱ्यांना फार त्रास होणार नाही.
ते पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांना वाटपपत्रात सामावून घेणे, लोक अदालती घेणे, चालू असलेले रस्ते अधिकृत करण्यासाठी सर्वेक्षण करणे, आणि हे सगळे गावाच्या नकाशामध्ये दाखल करणे, अशा सगळ्या गोष्टी सरकार करणार आहे.यापुढे प्रत्येक शेतरस्ता किमान १२ फूट रुंदीचा असणार, म्हणजे ट्रॅक्टर, गाडी इत्यादी सहज जाऊ शकतील. तसेच जमाबंदी आयुक्तांच्या माध्यमातून या रस्त्यांना क्रमांक देण्यासाठी सुरूवात होईल.
Farming road: रोजगार हमी योजना, ग्रामविकास व महसूल विभाग यांच्याशी चर्चा करून शेतरस्त्यांसाठी स्वतंत्र बजेट तयार करण्याचाही विचार सुरू आहे. आणि सर्व कामं निश्चित वेळेत (कालबद्ध पद्धतीने) पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिली. थोडक्यात सांगायचं झालं तर, सरकार आता शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत रस्ता मिळावा म्हणून विशेष योजना तयार करत आहे आणि लवकरच सर्व शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळेल.
या तत्त्वावर आधारित समग्र शेतरस्ता योजना आता आकार घेऊ लागली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अशा प्रकारची मोठी घोषणा केली आहे की, राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांच्या शेतरस्त्यांची समस्या एकदाची कायमची सोडवण्यासाठी आणि विविध योजनांचा निधी एकत्र करून एक समन्वयित व प्रभावी योजना तयार केली जाईल.
का गरजेची होती ही योजना?
- शेती आहे पण रस्ता नाही!
बऱ्याच गावांतील शेतकऱ्यांची दैनंदिन परिस्थिती अशी असते की, त्यांचं शेत गावापासून लांब असतं. त्यात रस्ते नसल्यामुळे ते शेतात जातानाच नव्हे, तर शेतमाल वाहून नेतानाही अनेक अडचणींचा सामना करत असतात.
- विक्रीसाठी अडचणी
शेतात तयार झालेली सोयाबीन, कांदे, भाजीपाला किंवा इतर शेतमाल बाजारात पोहोचवायचा असतो. पण योग्य रस्त्यांअभावी वजनदार माल वाहून न्यायचं म्हणजे सजीवन त्रास; वेळ, पैसा आणि श्रमाचा अपव्यय.
- आपत्कालीन प्रसंगात अडचण
गावाबाहेरच्या शेतात काही अपघात झाला, ट्रॅक्टर उलटला किंवा कोणी आजारी पडला, तर रस्त्यांचा अभाव याबाबतीत मृत्यूला निमंत्रण ठरतो.
ही सगळी संकटं लक्षात घेता ‘प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतासाठी रस्ता’ ही योजनेची गरज प्रत्यक्षात दिसू लागते.
समृद्ध शेतरस्त्यासाठी समितीची स्थापना
Farming road: या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी आणि संपूर्ण राज्यभर होण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठित करण्यात येणार आहे. देण्यात आलेल्या मतेनुसार, ही समिती एक महिन्याच्या आत सरकारला उपाययोजना सुचवणारा सविस्तर अहवाल सादर करणार.
समितीचे उद्दिष्ट काय असेल?
- राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील शेतरस्त्यांची स्थिती जाणून घेणे.
- निधीची उपलब्धता आणि आवश्यक खर्च याचे मूल्यांकन करणे.
- शेतरस्ता तयार करताना कोणकोणत्या अडचणी येतात, याचा अभ्यास करून प्रस्ताव मांडणे.
- विविध योजनांचा समन्वय करत रस्त्यांची काटेकोरपणे आखणी करणं.
१ ऑगस्ट २०२५ पासून सातबारा उताऱ्यात मोठे बदल – सविस्तर माहिती वाचा
विविध योजना आणि निधीचा समन्वय
समर्पक व टिकाऊ अशा शेतरस्त्यांच्या निर्मितीसाठी सरकार विविध योजनांमधून निधी उभारणार आहे, ज्यामध्ये:
- रोजगार हमी योजना (MGNREGA)
- ग्रामविकास योजना
- महसूल विभागाच्या योजना
- २५-१५ योजनेतील ५०% निधी शेतरस्त्यांसाठी वळवणे
सरकारचा विचार आहे की, एकाच योजनेवर विसंबून न राहता विविध योजनांचा समन्वयित उपयोग करून निधी निर्माण करावा आणि अधिकाधिक रस्त्यांची कामं हाती घ्यावी.
शेतरस्ते संबंधित निर्णय स्थानिक पातळीवर
Farming road: महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सूचित केलं की, शेतरस्त्यांशी संबंधित जे वादप्रकरणं आहेत, त्यांचा निर्णय उपविभागीय अधिकाऱ्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना कोर्ट-कचेऱ्यांचे दरवाजे झिजवावे लागणार नाहीत. वाटपपत्रामध्ये शेतकऱ्यांचा समावेश, लोकअदालतीद्वारे वाद निकाली काढणे, हीसुद्धा एक महत्त्वाची बाब ठरेल. जे शेतरस्ते आत्तापर्यंत वापरात आहेत पण नकाशांमध्ये नमूद नाहीत, त्यांचे सर्वेक्षण करून गाव नकाशात नियमित समावेश करून घेण्याची तयारीसुद्धा सुरू आहे.
शेतरस्त्यांची गुणवत्ता आणि रुंदी
Farming road: अनेकदा शेतरस्ते केवळ नावापुरतेच तयार केले जातात – अरुंद, पावसात वाहून जाणारे किंवा ट्रॅक्टर जाईल इतपतही योग्य नाहीत. यासाठी आता नवा निकष कमीत कमी १२ फूट रुंदीचा रस्ता ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे चारचाकी वाहन, ट्रॅक्टर किंवा बैलगाडी सहज जाऊ शकेल.
शेतरस्त्यांना क्रमांक देण्याची जबाबदारी जमाबंदी आयुक्तांच्याकडे सोपवण्यात येईल, जेणेकरून रस्त्यांचा शासकीय नोंदीनुसार स्पष्ट उल्लेख होईल आणि पुढील योजनांसाठी सुविधाजनक ठरेल.
AI मुळे ऊसाचं उत्पादन वाढलं आणि पाण्याचीही बचत झाली!
कालमर्यादा आणि अंमलबजावणी
योजना करताना सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट आहे – अमलात आणणे. यासाठी सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, ही योजना केवळ कागदावर राहू नये म्हणून एक कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येईल.
प्रत्येक जिल्ह्यात, तालुक्यात आणि ग्रामपंचायतीमध्ये ठराविक कालावधीमध्ये काम पूर्ण hoणं अपेक्षित आहे. इतकंच नाही तर या कामांसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण (Budget Head Creation) करण्याबाबत पडताळणी केली जाईल.
योजनेचे होणारे प्रत्यक्ष फायदे
- शेतमाल वाहतुकीची सुलभता: ट्रक, ट्रॅक्टर तसेच इतर वाहने सहज जाण्यामुळे माल वेळेत बाजारात पोहोचेल.
- कमीतकमी खर्च: वाहतूक सुलभ झाल्यामुळे वेळ आणि पैशाचीही बचत.
- आपत्कालीन मदत शक्य: रस्ता असल्यामुळे कोणताही अपघात किंवा आपत्कालीन प्रसंगावर नियंत्रण शक्य.
- शेतीशी संबंधित यंत्रणा पोहोचणार: ट्रॅक्टर, ट्रॉली, तांत्रिक यंत्रणा शेतात पोहोचणे सोपे.
- वाहतूक हंगामाबध्द होणार नाही: पावसाळ्यात रस्ते वाहून जाणार नाहीत अशी सोय होईन.
- गावाचा सर्वांगीण विकास: रस्ता म्हणजे विकासाचा पाया – त्यामुळे गावाकडे औद्योगिक गतीने विकास शक्य.
पुढील वाटचाल कशी असेल?
- प्रथम समिती अहवाल तयार करून रस्त्यांच्या गरजांची नोंद करेल.
- लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी शासकीय नोंदीनुसार तयार केली जाईल.
- निधीचे वाटप होईल, विभागीय अधिकारी कामांना मंजुरी देतील.
- ठेकेदारांमार्फत किंवा ग्रामपंचायतीमार्फत काम अंमलात आणले जाईल.
- वेळेवर पूर्ण कामांचं व्हेरिफिकेशन आणि दर्जा तपासणी केली जाईल.
- आवश्यक असल्यास योजनेत सुधारणा करून वारंवार रस्ता देखभाल करण्यात येईल.
शेवटी एकच विचार – शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत रस्ता म्हणजे विकासाची वाट
Farming road: शेती आणि शेतकरी ही कोणत्याही राज्याची आधारभूत घटकं आहेत. जर शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत रस्ता असेल, तर तो फक्त शेतकरीच नाही, संपूर्ण गावाचा विकास घडू शकतो. महाराष्ट्र सरकारने उचललेलं हे पाऊल वास्तवात उतरलं, तर राज्याच्या कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवू शकते.
“रस्ता असेल तर शेतीला मार्ग सापडेल, आणि त्या वाटेवरून विकास नक्की धावेल!”
शेतीविषयी अधिक माहितीसाठी क्लिक करा
