शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ई-पीक पाहणीसाठी सरकारची मोठी घोषणा E-Peek Pahani 1.0

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारने ई–पीक पाहणी (E-Peek Pahani) प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात पीक पाहणीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत जाहीर केले आहे.

ई-पीक पाहणी (E-Peek Pahani) प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल केले जात आहेत, सरकार भविष्यात ड्रोनच्या मदतीने ही प्रक्रिया अंमलात आणण्याचा विचार करीत आहे. सध्या ही योजना कृषी, पशुसंवर्धन आणि महसूल विभागांच्या संयुक्त प्रयत्नांसह राबवली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली.

विधानसभेत शिवसेना (ठाकरे गट) आमदार कैलाश पाटील यांनी रब्बी हंगामात केवळ 27 टक्के ई-पीक तपासणीचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, अनेक ठिकाणी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना खरेदीचा लाभ मिळत नाही. महसूल विभागाने ही जबाबदारी ग्रामसेवक, आशा सेवक आणि कोतवाल यांच्याकडे सोपवली आहे. मात्र, ही जबाबदारी तलाठी आणि कृषी सहाय्यकांवर टाकावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

🛰️ ई–पीक पाहणीसाठी (E-Peek Pahani) ड्रोन आणि सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाचा वापर

सरकारने ई–सॅक (E-SAC) च्या माध्यमातून सॅटेलाइट इमेजरी विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पीक पाहणीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञान वापरण्यात येईल, त्यामुळे अधिक अचूक नोंदणी होईल.
सध्या राज्यातील ९३% भागांमध्ये इंटरनेट सुविधा उपलब्ध आहे, त्यामुळे ई-पीक पाहणी प्रक्रिया सुरळीत होण्याची शक्यता आहे.

📊 काय बदल होणार आहेत?

✅ पीक पाहणीसाठी सातबारा उताऱ्यावर नोंदणीऐवजी आधुनिक डिजिटल प्रणाली वापरण्यात येणार.
✅ महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि पशुसंवर्धन विभाग यांच्यातील समन्वय वाढवण्यात येईल.
✅ तलाठ्यांची संख्या मर्यादित असल्याने ग्रामसेवक, आशा सेविका आणि कोतवालांऐवजी कृषी सहायक आणि तलाठ्यांना जबाबदारी देण्याचा विचार सुरू आहे.

सध्याच्या स्थितीबाबत सरकारचे मत:

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कृषी, पशुसंवर्धन आणि महसूल विभाग ई-पीक (E-Peek Pahani) तपासणीवर एकत्र काम करत आहेत. यापूर्वी, उत्तरावर सात वेळा पीक तपासणी नोंदवली गेली होती, परंतु चुकीच्या नोंदींच्या समस्या होत्या. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही समस्या सोडवली जाईल. तालथांची संख्या मर्यादित असल्याने, प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी एक संयुक्त यंत्रणा स्थापन करण्यात आली आहे. जर 90 टक्के नोंदणी पूर्ण झाली तर संपूर्ण व्यवस्था अधिक प्रभावी होईल.

चर्चेदरम्यान कृषी राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दावा केला की, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ई-पीक तपासणीचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, आमदार कैलाश पाटील यांनी यावर आक्षेप घेतला आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण केवळ 27 टक्के असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

ई-पीक पाहणी न झाल्यास शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळवण्यात अडचणी:

ई-पीक तपासणी (E-Peek Pahani) योग्य प्रकारे न केल्यास शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. काही भागात पीक नसतानाही विमा काढून घेण्याच्या घटना घडल्या आहेत. सध्या डोंगराळ भाग वगळता राज्याच्या 93 टक्के भागात इंटरनेट उपलब्ध आहे, ज्यामुळे ई-पीक तपासणी अधिक अचूक होईल. यासाठी सरकारने ई-सॅक्सच्या माध्यमातून उपग्रह प्रतिमा विकसित करण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे आणि ड्रोनच्या मदतीने पिकांची तपासणी करण्याची योजना सुरू आहे.

शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. ई-पीक तपासणी (E-Peek Pahani) प्रक्रियेत सहभागी न झालेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत केली जाईल. याशिवाय, काही सीएससी केंद्रांनी पीक विम्याबाबत गैरव्यवहार केल्याचे उघडकीस आले असून अशा केंद्रांवर योग्य ती कारवाई करण्यात आली आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

🚜 शेतकऱ्यांना कोणते फायदे होतील?

✅ पीक विम्यासाठी अचूक नोंदणी होईल, त्यामुळे नुकसानभरपाई लवकर मिळेल.
✅ शेतकऱ्यांना नाफेड आणि एनसीसीएफ च्या माध्यमातून खरेदीचा लाभ मिळण्यास मदत होईल.
✅ पीक नसतानाही विमा काढण्याचे प्रकार थांबवले जातील.

➡️ शेतकऱ्यांना अधिक फायदा मिळावा यासाठी सरकार ई-पीक पाहणी प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
👉 लवकरच ड्रोन आणि सॅटेलाइटच्या मदतीने आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून पीक पाहणी सुरू होईल! 🚀