शेतकऱ्यांसाठी बोअरवेल अनुदान योजना – शासन देईल ५० हजार रुपये!

बोअरवेल अनुदान योजना

Borewell subsidy: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पाण्याच्या समस्येपासून मुक्तता मिळावी आणि त्यांच्या पीक उत्पादनात वाढ होऊन आर्थिक स्थैर्य प्राप्त व्हावे या उद्देशाने राज्य शासनाने “बोअरवेल अनुदान योजना” (Borewell subsidy) सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात बोअरवेल खोदण्यासाठी ५०,००० रुपये एवढी आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. ही योजना विशेषत: दुष्काळग्रस्त आणि पाण्याच्या टंचाईचा सामना करणाऱ्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी संजीवनीसारखी ठरणार आहे. या लेखात या योजनेची सविस्तर माहिती, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे आणि महत्त्वाचे टिप्स सांगितले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहेत. शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी या योजना (Borewell subsidy) शासन नेहमी राबवत असते.

सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवत आहे. काही योजनांमध्ये व्याजमुक्त कर्ज दिले जाते आणि काही योजनांमध्ये विविध प्रकारचे अनुदान दिले जाते. राज्य सरकार राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे अनुदान (Borewell subsidy) देत आहे. चला तर मग त्याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  सरकार सध्या बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबवत आहे. यासाठी ५० हजारांपर्यंत अनुदान दिले जाते. ही योजना अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांसाठी आहे आणि 2024-25 पासून या योजनेत बोअरवेलचा समावेश करण्यात आला आहे.

असा करा अर्ज

या योजनेअंतर्गत (Borewell  Scheme) सरकार बोअरवेलसाठी 40 हजार रुपये आणि बोअरवेलसाठी 50 हजार रुपये अनुदान देत आहे. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेंतर्गत, पात्र लाभार्थी नियमांनुसार 11 वस्तूंपैकी कोणत्याही एकाचा लाभ घेण्यासाठी महाडीबीटीद्वारे अर्ज करू शकतो.

अर्ज भरण्यापासून ते सादर करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन केली जाते. त्यामुळे योग्य लोकांना या योजनेचा लाभ मिळतो. 1 ऑक्टोबर 2024 रोजी सरकारच्या निर्णयानुसार, कृषी विभागाने 3 डिसेंबर 2024 रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार, आदिवासी भागाला या योजनेतून विहीर घेण्याची अट आहे. सरकारच्या योजना

शासनाकडून विविध योजना

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने अनेक योजना राबवल्या आहेत. या योजना आर्थिक निकषांच्या आधारे पुरविल्या जातात. यासाठी चार कोटी रुपयांचे अनुदानही मंजूर करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठी इतरही योजना आहेत. यामध्ये शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध यंत्रांना अनुदान (Borewell subsidy) दिले जात आहे.

योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्देश

महाराष्ट्रातील बहुतेक भागात पावसाचे प्रमाण अनिश्चित आणि अपुरे आहे. विशेषत: मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. पाण्याच्या अभावामुळे पिकांचे नुकसान, कर्जबाजारीपणा आणि शेतकऱ्यांचे पलायन हे समस्याचक्र टाळण्यासाठी शासनाने ही योजना सुरू केली आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश काय आहे?

• शेतकऱ्यांना स्वयंचलित सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे.
• भूजल पातळी सुधारण्यासाठी बोअरवेलचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे.
• दुष्काळग्रस्त भागात पाण्याची पुरवठा व्यवस्था मजबूत करणे.
• शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून उत्पादनक्षमता वाढविणे.

या योजनेचा शेतकऱ्यांना काय लाभ होईल

या योजनेत शेतकऱ्यांना बोअरवेल (Borewell subsidy) खोदण्यासाठी एकूण खर्चाच्या अंशतः भरपाई म्हणून ५०,००० रुपये अनुदान दिले जाईल. ही रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाणार आहे. यामुळे शेतकरी आपल्या शेतात पाण्याची सोय निर्माण करू शकतील आणि वर्षभर सिंचनाची सोय मिळवू शकतील.

• पाण्याच्या समस्येमुळे होणारे पीक नुकसान टाळता येईल.
• एकाच शेतात एकापेक्षा अधिक पिके घेता येतील.
• शेतकऱ्यांचे कर्ज कमी होऊन आर्थिक स्थिरता येईल.
• भूजल पातळी वाढविण्यासाठी बोअरवेलचे योग्य नियोजन होईल.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील अटी पूर्ण करणे अनिवार्य आहे:

• मालकी हक्क:
  शेतकऱ्याकडे शेतजमिनीचे मालकी दस्तऐवज (७/१२, मालकी पत्रक, इ.) असणे आवश्यक आहे. भाडेकरी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
• जमीन आकारमान:
  सध्या योजना अंतर्गत लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जात आहे. जमिनीचे किमान आकारमान हे प्रदेशानुसार बदलू शकते.
• प्राधान्यकृत भौगोलिक क्षेत्र:
  दुष्काळग्रस्त, पाण्याची कमतरता असलेले आणि वनविभागाच्या जवळचे गावातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य.
• पूर्वीचा लाभ नसणे:
  ज्या शेतकऱ्यांना याआधी शासनाच्या इतर योजनेतर्फे बोअरवेलसाठी अनुदान मिळालेले आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया

अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक आहे. शेतकरी खालील पद्धतींनी अर्ज करू शकतात:

ऑनलाइन अर्ज:

1. शासनाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा (उदा. https://mahakrishi.gov.in).
2. “बोअरवेल अनुदान योजना” या सेक्शनमध्ये जाऊन “अर्ज करा” बटण क्लिक करा.
3. आवश्यक तपशील (नाव, जमीन माहिती, बँक खाते क्रमांक, इ.) भरा.
4. स्कॅन केलेली कागदपत्रे अपलोड करा आणि अर्ज सबमिट करा.

ऑफलाइन अर्ज:

1. जवळच्या कृषी सेवा केंद्र किंवा तहसील कार्यालय येथे संपर्क करा.
2. अर्ज फॉर्म मिळवून तो काळजीपूर्वक भरा.
3. आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती सबमिट करा.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड (शेतकऱ्याचे)
• जमीन मालकी दस्तऐवज (७/१२, ८-ए, मालकी पत्रक)
• रहिवासी प्रमाणपत्र
• बँक पासबुक / पासबुकची फोटोकॉपी
• मोबाइल नंबर आणि ईमेल आयडी
• पासपोर्ट साईज फोटो

अनुदान मंजुरीची प्रक्रिया

1. अर्ज सबमिट झाल्यानंतर तपासणी अधिकाऱ्याद्वारे शेताची पडताळणी केली जाईल.
2. जमीन मालकी आणि पात्रता निकष पूर्ण झाल्यास, अनुदानाची मंजुरी दिली जाईल.
3. मंजुरीनंतर ३० दिवसांच्या आत रक्कम शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केली जाईल.

या योजनेचा शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल

ही योजना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर शेतीच्या संवर्धनाचा एक भाग आहे. बोअरवेलमुळे शेतकरी पाण्याच्या समस्येवर मात करू शकतो आणि वर्षभर पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करू शकतो. याचे दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे:

• पीक पद्धतीत विविधता आणि उत्पन्न वाढ.
• शेतकऱ्यांचे गावातून शहराकडे होणारे पलायन थांबणे.
• ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणे.

शेतकऱ्यांसाठी सूचना आणि टिप्स

• अर्ज करण्यापूर्वी जमीन दस्तऐवजांची अचूकता तपासा.
• बोअरवेल खोदण्यासाठी (Borewell  Scheme) शासनाकडून मान्यताप्राप्त ठेकेदार निवडा.
• अनुदान रक्कम मिळाल्यानंतर त्याचा योग्य वापर करण्यासाठी खर्चाची पावती ठेवा.
• योजनेसंबंधी कोणत्याही गैरसमजासाठी कृषी विभागाच्या हेल्पलाइन नंबर (उदा. १८००-१२३-४५६) वर संपर्क करा.

या योजनेविषयी शेतकऱ्यांना काय प्रश्न पडू शकतात

प्रश्न १: भाडेतत्त्वावर जमीन असल्यास अर्ज करता येईल का?
उत्तर: नाही, फक्त जमीन मालकांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल.

प्रश्न २: एका कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक व्यक्तींना अर्ज करता येईल का?
उत्तर: प्रति कुटुंब एकच अर्ज मान्य होईल.

प्रश्न ३: अनुदान रक्कम किती दिवसात मिळेल?
उत्तर: मंजुरीनंतर सुमारे ३० दिवसात.

महाराष्ट्र शासनाची “बोअरवेल अनुदान योजना” (Borewell subsidy) ही शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना केवळ पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित होणार नाही, तर त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत सुधारणा होईल. शेतकऱ्यांनी या संधीचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी लवकरात लवकर अर्ज करावा आणि शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली योजनेचा वापर करावा.

योजनेच्या अधिकृत अधिसूचना आणि अपडेट्ससाठी नियमितपणे कृषी विभागाच्या वेबसाइट चा अभ्यास करा.

 

आयुष्मान भारत योजना

आयुष्मान भारत योजना, ज्याला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) असेही म्हणतात, ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत गरीब आणि गरजू नागरिकांना 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत आरोग्यसेवा दिली जाते. मात्र, या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळत नाही. काही विशिष्ट पात्रता निकषांनुसारच शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.

शेतीविषयक मोफत बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

शेतीविषयक अधिक माहिती वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

कृषी यशोगाथा: शेतीतून करोडपती होण्याची संधी ! या तरुण शेतकऱ्याने दाखवला नवा मार्ग

कृषी यशोगाथा: वयाच्या 24 व्या वर्षी ₹1.5 कोटी वार्षिक पगाराची नोकरी सोडून, शेती करण्याचा निर्णय, ध्येय आहे शेतीतून ₹22 कोटी कमावण्याचे

कृषी माहिती: शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी ! आंब्याच्या ‘या’ 11 जातींमधून लाखोंचा नफा

कृषी यशोगाथा:  नैसर्गिक शेतीबद्दल कृषी सदस्यांकडून प्रशिक्षण

कृषी यशोगाथा: स्ट्रॉबेरीच्या शेतीमुळे नशीब बदलले, केवळ 5 महिन्यांत कमावले 9 लाख