कृषी निविष्ठांवरील GST रद्द होणार? याचा शेतकऱ्यांना किती फायदा होईल? GST on agriculture important news 1.0

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिला मोठा इशारा!

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी उत्पादनांवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST on agriculture) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खते, बियाणे, ट्रॅक्टर, ठिबक सिंचन प्रणाली आणि कृषी अवजारांवरील जीएसटी हटवण्याची मागणी शेतकरी अनेक दिवसांपासून करत आहेत.
त्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होते. विविध राज्य सरकारे आणि लोक प्रतिनिधींनीही याबाबत केंद्र सरकारकडे सातत्याने मागण्या केल्या होत्या. बुधवारी 26 तारखेला लोकसभेत बोलताना अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की हा मुद्दा विचाराधीन आहे, त्यामुळे कृषी क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कृषी निविष्ठांवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST on agriculture) रद्द करण्याच्या शक्यतेचा इशारा दिल्याने देशभरातील शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आशेची लक्क झळकली आहे. गेल्या काही वर्षांत शेतकरी समुदाय खत, बियाणे, ट्रॅक्टर, ठिबक सिंचन प्रणाली, आणि कृषी यंत्रसामग्रीसारख्या निविष्ठांवरील करभाराच्या विरोधात सतत आवाज उठवत होता. या मागणीला राज्य सरकारे आणि लोकप्रतिनिधींनी देखील पाठिंबा दर्शवला होता. ज्यामुळे कृषी क्षेत्रात एक मोठा बदल घडवून आणण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

जीएसटीबाबत अर्थमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

17 सप्टेंबर 2021 रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत कृषी लागवडीवरील जीएसटी रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, परंतु त्यावर एकमत होऊ शकले नाही. बियाणे, खते आणि कृषी अवजारांवर 5 टक्के तर ट्रॅक्टर आणि कृषी पंपांवर 12 टक्के जीएसटी नाही.

मात्र, यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याने त्यांनी कराचा पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिले. राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. खडसेंनी शेतकऱ्यांच्या समस्या उपस्थित केल्या होत्या, तर उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्याचे आश्वासन दिले होते.

सरकारच्या विविध धोरणांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आधीच कमी झाले आहे. त्याच वेळी, कृषी लागवडीवरील जीएसटीमुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे आणि शेतीतील नफा कमी होत आहे. खते आणि बियाण्यांच्या वाढत्या किंमतींमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे.

कृषी निविष्ठांवरील GST ची सध्याची परिस्थिती काय आहे

GST लागू झाल्यापासून कृषी निविष्ठांवर विविध कर दर लागू आहेत. हे दर उत्पादनाच्या प्रकारानुसार बदलतात आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चावर थेट परिणाम करतात:

बियाणे आणि खत:
- बियाण्यांवर सध्या GST (GST on agriculture) शून्य टक्के आहे. मात्र, रासायनिक खतांवर 5% ते 18% दर लागू आहे. उदाहरणार्थ, युरियावर GST शून्य आहे, पण डीएपी (DAP) सारख्या इतर खतांवर 5% कर आकारला जातो.
- कीटकनाशकांवर 18% GST (GST on agriculture) लागू आहे, ज्यामुळे त्यांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होते.
कृषी यंत्रसामग्री:
- ट्रॅक्टर, शेती पंप, आणि ठिबक सिंचन प्रणालीवर 12% GST (GST on agriculture) आहे.
- इतर यंत्रसामग्री (उदा., हार्वेस्टर, पॉवर टिलर) 18% ते 28% दरांसह महागडी झाली आहेत.
ऊर्जा स्त्रोत:
- शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या डिझेलवर 18% GST आहे. विजेच्या वापरासाठी देखील हाच दर लागू आहे.
कृषी अवजारे:
- हलकी अवजारे (उदा., फावडे, कोयते) 12% GST अंतर्गत येतात, तर मोठ्या यंत्रांवर दर जास्त आहे.

GST रद्द करण्याची शेतकऱ्यांची भूमिका काय होती

शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञ यांच्यातील मुख्य चिंता म्हणजे GST (GST on agriculture) मुळे निविष्ठांच्या किमती वाढल्या आहेत, ज्यामुळे उत्पादन खर्चात भरीव वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, 50 किलो डीएपी खताची किंमत GST मुळे ₹1,200 वरून ₹1,400 पर्यंत पोहोचली आहे. त्याचप्रमाणे, ट्रॅक्टरच्या किमतीत 12% करामुळे ₹1 लाखांपर्यंतची वाढ झाली आहे.

शेतकरी आंदोलनांदरम्यान GST हटवण्याची मागणी:

2020-21 च्या शेतकरी आंदोलनांदरम्यान GST (GST on agriculture) हटवण्याची मागणी प्रमुख होती.
राज्य सरकारे (विशेषतः महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश) यांनी केंद्राकडे हा कर कमी करण्याची विनंती केली होती.
2021 मध्ये GST परिषदेच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता, पण राज्यांच्या महसुलीय चिंतेमुळे तो मंजूर झाला नाही.

परिणामी, शेतकरी संघटना केंद्र सरकारकडे जोरदार मागणी करत आहेत की कृषी क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी लवकरच निर्णय घ्यावा. जीएसटी हटवण्याच्या मागणीवर चर्चा सुरू असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्यामुळे लवकरच सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. कृषी क्षेत्रातील या संभाव्य बदलामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल आणि शेतीमध्ये अधिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल. जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत सरकार याबाबत काही घोषणा करणार का? संपूर्ण कृषी क्षेत्र यावर लक्ष केंद्रित करत आहे.

GST काढून टाकल्यास शेतकऱ्यांवर होणारे फायदे काय आहेत

निविष्ठांच्या किमतीत घट: GST (GST on agriculture) काढून टाकल्यास खत, बियाणे, यंत्रे, आणि इतर निविष्ठांच्या किमती करमुक्त होतील. उदाहरणार्थ:

₹1,400 चे डीएपी खत ₹1,200 ला उपलब्ध होईल.
₹10 लाखाचा ट्रॅक्टर ₹8.92 लाखात मिळू शकेल (12% GST कमी झाल्यास).
डिझेलच्या दरात ₹10-15 प्रति लिटर घट होऊन सिंचनाचा खर्च कमी होईल.

उत्पादन खर्चात बचत: शेतकऱ्यांचा सध्याचा उत्पादन खर्च 30-40% निविष्ठांवर अवलंबून आहे. GST हटवल्यास:

प्रति एकर खर्चात ₹500 ते ₹2,000 पर्यंत बचत होण्याची शक्यता.
लहान शेतकऱ्यांसाठी ही बचत नफ्यात वाढ करण्यास पुरेशी असेल.

Input Tax Credit (ITC) ची गुंतागुंत संपेल: सध्याच्या GST व्यवस्थेत, शेतकऱ्यांना ITC चा लाभ घेण्यासाठी जटिल नोंदणी प्रक्रिया पार करावी लागते. GST काढल्याने ही अडचण दूर होऊन पारदर्शकता वाढेल.

शेतीत गुंतवणूक वाढ: कमी खर्चामुळे शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञान (उदा., ड्रिप इरीगेशन, स्मार्ट फार्मिंग) आणि उच्च दर्जाची बियाणे खरेदी करू शकतील.

सरकारसमोरील आव्हाने काय आहेत

महसुलीय तूट: कृषी निविष्ठांवरील GST हा केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी महत्त्वाचा महसूल स्रोत आहे. अंदाजे ₹15,000-20,000 कोटीचा महसूल कमी होण्याची शक्यता.
GST परिषदेची संमती: GST दर बदलण्यासाठी केंद्र आणि राज्ये यांच्यात एकमत आवश्यक आहे. केरळ, तामिळनाडु सारख्या राज्यांना यामुळे आर्थिक दबाव येऊ शकतो.
बाजारातील असंतुलन: करमुक्त निविष्ठांमुळे काही कंपन्यांना अनैतिक फायदा मिळण्याची शक्यता. उदाहरणार्थ, खतांच्या किमती कमी करूनही कंपन्या किंमत वाढवू शकतात.

राजकीय आणि आर्थिक संदर्भ

2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वीची चाल: शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा ठरू शकतो.
कृषी अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व: भारतातील 58% लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असून, GDP मध्ये कृषीचे योगदान 20% आहे. GST मध्ये सुधारणा केल्यास हे योगदान वाढवणे शक्य.
आंतरराष्ट्रीय तुलना: चीन, अमेरिका सारख्या देशांमध्ये कृषी निविष्ठांवर कर कमी किंवा शून्य आहे. भारतानेही या मॉडेलचा अवलंब केल्यास शेतीक्षेत्रात स्पर्धात्मकता वाढेल.

शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया आणि अपेक्षा

स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी: शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या 1.5 पट किमत भाव मिळावा, यासाठी GST हटवणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील आंदोलन: शेतकरी संघटनांनी GST रद्दीकरणासाठी 2023 मध्ये मोर्चे काढले होते.
तज्ज्ञांचे मत: कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. अशोक गुलाटी म्हणतात, “GST काढून टाकल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात 15-20% वाढ होऊ शकते.”

GST परिषदेच्या पुढील बैठकीत हा मुद्दा निर्णयासाठी ठेवला जाणार आहे. यासाठी आवश्यक असलेले 75% मत केंद्र सरकारने मिळवावे लागेल. राज्ये त्यांच्या महसुलीय तोट्याची भरपाई मागणार असल्याने, केंद्राने त्यांना आश्वासने द्यावी लागतील.

संभाव्य उपाययोजना:

केंद्राचे विशेष अनुदान: राज्यांना GST तूट भरून काढण्यासाठी ₹10,000 कोटीच्या तुकड्याची मदत.
कर सुधारणांचे टप्पे: पहिल्या टप्प्यात खत आणि बियाण्यांवरील GST (GST on agriculture) काढून टाकणे, नंतर यंत्रसामग्रीवर.

सरकारने समतोल साधण्याची गरज

कृषी निविष्ठांवरील GST रद्द करणे हा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत क्रांती घडवून आणू शकतो. मात्र, याची अंमलबजावणी करताना सरकारने राज्यांच्या महसुलीय गरजा आणि शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांमध्ये समतोल राखला पाहिजे. जर हा निर्णय यशस्वीरित्या राबवला गेला, तर भारतीय शेतीक्षेत्र आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत टिकून राहील आणि “आत्मनिर्भर भारत”ाचे स्वप्न साकारण्यास मदत होईल.