गेल्या अनेक महिन्यांपासून कांदा उत्पादक आणि शेतकरी संघटना कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याची (Shetkari Karjmafi) मागणी करत आहेत. याचा बाजारावर विपरीत परिणाम झाला. आता केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क हटवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय 1 एप्रिल 2025 पासून लागू करण्यात येईल. अखेर शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांचा सातत्याने सुरू असलेला संघर्षामुळे अखेर यश मिळाले आहे.
केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क हटवण्याचा निर्णय (Shetkari Karjmafi) घेतला आहे, जो 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल. हा निर्णय कांदा उत्पादक आणि शेतकरी संघटनांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे, कारण मागील काही महिन्यांपासून निर्यात शुल्कामुळे त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत होते. आता हा शुल्क हटवल्यामुळे कांद्याचा बाजारभाव वाढेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक चांगला दर मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारने कांद्याच्या किंमतीत स्थिरता राखण्यासाठी 20% निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला होता. पण आता निर्यात शुल्क हटवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील कांद्याच्या शेतकऱ्यांना बाजारभाव चांगला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरामध्ये स्थिरता राखण्यासाठी 20% निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला होता तेव्हा या धोरणामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील कांद्याच्या शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी आंदोलन करत आहेत.
अखेर, केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या सीमाशुल्क विभागाने निर्यात शुल्क हटवण्याची (Shetkari Karjmafi) अधिकृत घोषणा केली आहे. हा निर्णय 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल. त्यामुळे कांद्याचे दर वाढतील अशी अपेक्षा आहे आणि शेतकऱ्यांचे लक्ष आता बाजारभावाकडे आहे. विशेषतः लासलगाव बाजार समितीत सर्वांचे लक्ष सोमवारी कांद्याच्या किंमतीवर केंद्रित आहे, कारण ही बाजारपेठ देशातील कांद्याचे दर निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कांद्यावरील आयात शुल्क कमी (Shetkari Karjmafi) करून 20 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होईल. पिंपळगाव आणि लासलगाव येथून मोठ्या प्रमाणात कांदा आयात केला जात आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, गेल्या अनेक महिन्यांपासून कांदा उत्पादक आणि शेतकरी संघटना कांद्यावरील निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत. याचा कांद्याच्या बाजारभावावर नकारात्मक परिणाम झाला, उत्पादन शुल्कात कपात झाल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. ज्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांवरही झाला. उत्पादन खर्चात वाढ झाल्यामुळे अर्थव्यवस्थेवरील दबावही वाढला आहे. अखेर शेतकऱ्यांच्या मागणीला प्रतिसाद देत केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क हटवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे कांद्याच्या बाजारभावात सुधारणा होईल आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या मेहनतीसाठी योग्य मोबदला मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
शेतीविषयक मोफत बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
कांद्यावर निर्यात शुल्क का लावण्यात आले होते?
केंद्र सरकारने कांद्याच्या किंमतीत स्थिरता राखण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत राहावा यासाठी 20% निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय 13 सप्टेंबर 2024 रोजी घेतला होता. यापूर्वी, 8 डिसेंबर 2023 ते 3 मे 2024 दरम्यान सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर पूर्ण बंदी घातली होती. तसेच, किमान निर्यात किंमत (MEP – Minimum Export Price) देखील लागू केली होती.
1. देशांतर्गत पुरवठा आणि किंमत नियंत्रण
सप्टेंबर 2024 मध्ये कांद्याच्या किंमतीत अनिश्चितता टाळण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने 20% निर्यात शुल्क लागू केले होते.
याआधी, 8 डिसेंबर 2023 ते 3 मे 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर पूर्ण बंदी होती.
2. कांदा दरांवरील परिणाम
निर्यात बंद झाल्यामुळे भारतात कांद्याचे दर घसरले आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.
देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या पुरवठ्याचा ताण वाढला, पण मागणी कमी राहिल्याने दर कोसळले.
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही भरून निघत नव्हता, त्यामुळे आंदोलन सुरू झाले.
मात्र, या (Shetkari Karjmafi) धोरणाचा विपरीत परिणाम कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर झाला. कांद्याचे दर कोसळले, निर्यात बंद झाल्याने कांद्याच्या साठ्याचा दबाव वाढला आणि शेती व्यवसाय तोट्यात गेला. त्यामुळे शेतकरी संघटनांनी सातत्याने सरकारकडे निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी केली होती.
कांद्याचा देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि बाजारपेठेत स्थिरता राखण्यासाठी सरकारने यापूर्वी निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात किंमत लादली होती. केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने शनिवारी (22 मार्च) कांद्यावरील 20% निर्यात शुल्क काढून टाकण्यासाठी अधिसूचना जारी केली. सरकारने 8 डिसेंबर 2023 ते 3 मे 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर संपूर्ण बंदी घातली होती. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निर्यात बंदी आणि किमान निर्यात मूल्य निर्बंध उठवण्यात आले. 13 सप्टेंबर 2024 पासून 20% निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले होते, ज्याचा मोठा परिणाम कांद्याच्या निर्यातीवर झाला.
2023-24 या आर्थिक वर्षात एकूण 17.17 लाख टन कांद्याची निर्यात झाली. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 18 मार्च अखेरपर्यंत ही निर्यात 11.65 लाख टनांपर्यंत खाली आली आहे. 1 एप्रिल 2025 पासून निर्यात शुल्क हटवल्यामुळे (Shetkari Karjmafi) कांद्याच्या निर्यातीला पुन्हा चालना मिळेल, शेतकऱ्यांसाठी चांगल्या किंमतींचा मार्ग मोकळा होईल आणि बाजारपेठेत मागणी-पुरवठा संतुलन राखले जाईल. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासा आहे आणि त्यांना त्यांच्या उत्पादनांसाठी योग्य किंमत मिळण्याची अपेक्षा आहे.
निर्यात शुल्क हटवल्यामुळे होणारे फायदे
✅ शेतकऱ्यांना अधिक चांगला दर मिळेल
कांदा निर्यातीला चालना मिळाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची मागणी वाढेल. परिणामी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांतील शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
✅ कांद्याच्या बाजारभावात सुधारणा
- लासलगाव आणि पिंपळगाव (भारताची प्रमुख कांदा बाजारपेठ) येथील शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल.
- कांदा निर्यातीला पूरक बाजारपेठ मिळाल्याने दर वाढण्याची शक्यता आहे.
- मागील काही महिन्यांत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना 5-8 रुपये प्रति किलो दर मिळत होता, जो उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी होता. निर्यात शुल्क हटवल्यानंतर हा दर 15-20 रुपये प्रति किलोपर्यंत जाऊ शकतो.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची मागणी वाढेल
भारतीय कांद्याला दुबई, बांगलादेश, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाळ आणि इतर देशांमध्ये मोठी मागणी आहे. निर्यात शुल्क हटवल्यामुळे भारतीय कांदा पुन्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात मजबूत स्थान निर्माण करू शकतो.
✅ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल
- कांदा हे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील हजारो शेतकऱ्यांचे मुख्य पीक आहे.
- निर्यात शुल्क हटवल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान थांबेल आणि उत्पन्नात वाढ होईल.
सरकारचा हा निर्णय का महत्त्वाचा आहे?
- शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार निर्णय – अनेक महिन्यांपासून शेतकरी आणि संघटना सातत्याने आंदोलन करत होत्या.
- निर्यात बाजार पुन्हा खुला होईल – मागील काही महिन्यांपासून बंद असलेली निर्यात पुन्हा सुरळीत होईल.
- कांदा साठवणुकीवरील दबाव कमी होईल – देशांतर्गत साठवणुकीमुळे शेतकऱ्यांना तोटा होत होता, तो आता कमी होईल.
- शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
- 1 एप्रिल 2025 पासून 20% निर्यात शुल्क हटवल्याने (Shetkari Karjmafi) भारतीय कांद्याचा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दबदबा वाढेल, शेतकऱ्यांना अधिक चांगला दर मिळेल आणि त्यांचे आर्थिक नुकसान भरून निघेल.
हा निर्णय शेतकरी आणि बाजारपेठ दोघांसाठीही फायदेशीर ठरणार आहे.
हा निर्णय शेतकरी आणि बाजारपेठ दोघांसाठीही फायदेशीर ठरणार आहे आणि शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचा योग्य मोबदला मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
शेतीविषयक मोफत बातम्या वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
शेतीविषयक अधिक माहिती वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा
कृषी यशोगाथा: शेतीतून करोडपती होण्याची संधी ! या तरुण शेतकऱ्याने दाखवला नवा मार्ग
कृषी यशोगाथा: वयाच्या 24 व्या वर्षी ₹1.5 कोटी वार्षिक पगाराची नोकरी सोडून, शेती करण्याचा निर्णय, ध्येय आहे शेतीतून ₹22 कोटी कमावण्याचे
कृषी माहिती: शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी ! आंब्याच्या ‘या’ 11 जातींमधून लाखोंचा नफा
कृषी यशोगाथा: नैसर्गिक शेतीबद्दल कृषी सदस्यांकडून प्रशिक्षण
कृषी यशोगाथा: स्ट्रॉबेरीच्या शेतीमुळे नशीब बदलले, केवळ 5 महिन्यांत कमावले 9 लाख
